धनबाद, 19 मार्च 2025: धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने बुधवार को रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल से मुलाकात कर एफसीआईएल (FCIL) और VSS कर्मचारियों के लीज विवाद को लेकर चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को डोमगढ़ क्षेत्र के निवासियों को बेदखली से बचाने और 33 साल की लीज नवीनीकरण प्रक्रिया को पुनः शुरू करने की मांग को लेकर एक आधिकारिक पत्र भी सौंपा।
सांसद महतो ने बताया कि 2003 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के निर्देश पर बंद पड़ी एफसीआईएल इकाइयों के कर्मचारियों को उनके आवासीय स्थानों पर रहने की अनुमति दी गई थी। इसके तहत 11 महीनों के भीतर 33 वर्षों की लीज नवीनीकरण की व्यवस्था की गई थी ताकि कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेघर होने से बचाया जा सके।हालांकि, वर्तमान में एफसीआईएल प्रबंधन इस नीति की अनदेखी कर रहा है और निवासियों से जबरन किराया वसूली की जा रही है, जो सरकार की नीतियों के विरुद्ध है। डोमगढ़ क्षेत्र के निवासियों को अतिक्रमण नोटिस जारी कर हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि ये परिवार 70 वर्षों से अधिक समय से यहां रह रहे हैं।
सांसद महतो ने इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि एफसीआईएल, स्टील मंत्रालय, जिला प्रशासन और स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की जाए ताकि इस समस्या का न्यायसंगत समाधान निकाला जा सके। उन्होंने निवासियों को राहत देने के लिए एफसीआईएल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश जारी करने और पुरानी आवंटन प्रक्रिया पुनः शुरू करने की मांग की।
सांसद महतो ने केंद्रीय मंत्री से निवासियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने का अनुरोध किया और कहा कि अगर इस मुद्दे का समाधान नहीं हुआ तो हजारों परिवारों को बेघर होने का खतरा रहेगा।
अब देखना यह होगा कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल इस मामले में क्या निर्णय लेती हैं और क्या सरकार एफसीआईएल कर्मचारियों के लिए लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया को पुनः बहाल करती है। सांसद महतो के इस प्रयास से डोमगढ़ क्षेत्र के निवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
