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केवल 40 मकानों को ही स्वीकृति

बलबीर सिंह, रोहतास कुमार, प्रेम कुमार, संतलाल, शेर सिंह और सुरेंद्र कुमार सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि 2018 से 2023 के बीच गांव में 150 मकानों को योजना के तहत मंजूरी मिली थी। हालांकि, अधिकारियों ने केवल 40 मकानों को ही स्वीकृति दी और शेष 100 मकानों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे पहले से ही पक्के हैं।

प्रतीकात्मक फोटो।

इन मकानों की छत गिरने का खतरा

ग्रामीणों का कहना है कि जिन मकानों को पक्का बताकर खारिज किया गया है, वे वास्तव में कच्चे हैं और जर्जर स्थिति में हैं। उनका दावा है कि तेज बारिश में इन मकानों की छतें गिरने का खतरा है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वे कई बार अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी कारण उन्हें धरना प्रदर्शन का रास्ता चुनना पड़ा।

प्रशासन का नहीं कोई ध्यान

भाजपा कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले प्रदर्शनकारियों ने अफसरशाही की मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान में प्रशासन आम लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इस बारे में जब संबंधित विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेने का प्रयास किया जाता है, तो वह इसको नजर अंदाज कर देते हैं और कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे पास इसका कोई हल नहीं है।

प्रतीकात्मक फोटो।

आरटीआई का नहीं दिया संतुष्ट जवाब

वही आक्रोशित धरना-रत लोगों ने कहा कि वे सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, किसी भी अधिकारी ने आकर उनकी सुध नहीं ली। उनकी मांग है कि उनके शेष बचे 100 मकान का निरीक्षण कर उनकी सुध ली जाए। जो RTI लगाई गई, उसका अधिकारियों ‌द्वारा संतुष्ट जबाब नहीं दिया गया। उस पर कार्रवाई की जाए। अब नई सूचि आवास योजना की बनाई गई, उसे रद्द किया जाए, नए सिरे से दुबारा सर्वे करवाया जाए।

एक मकान के फोटो बार-बार अपलोड

सही मापदंड के अनुसार आवास योजना की सूचि बनाई जाए, ताकि जरूरतमंद को इसका लाभ मिल सके । जिन अधिकारियों ने कच्चे मकान को पक्का दिखाया, उन्हें निलम्बित किया जाए। ग्रामवासियों द्वारा लगभग 15-16 CM WINDOW के जबाब न देने पर अधिकारी के खिलाफ करवाई की जाए। जो मकान पास किए गए है, उनमें एक ही मकान की फोटो बार बार पोर्टल पर अपलोड करके धोखे से पास करवाए गए है।