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इस पर वाइस चेयरमैन संदीप कुमार सहित अन्य सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया। स्थिति को संभालते हुए खंड विकास अधिकारी ने मामले को शांत कराया।

ग्रांट के नाम पर मोटा कमीशन

विवाद तब और गहरा गया, जब सदस्यों ने विभिन्न गांवों में किए विकास कार्यों का ब्योरा मांगा। कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों में पक्षपात किया जा रहा है। उनका कहना था कि चुनिंदा सरपंचों को अधिक अनुदान दिया जा रहा है और ग्रांट के नाम पर मोटा कमीशन वसूला जा रहा है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने स्थिति को संभालते हुए सभी गांवों में हुए विकास कार्यों और खर्चों का पूरा विवरण देने का आश्वासन दिया।

यह घटना स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में पारदर्शिता की मांग और राजनीतिक हस्तक्षेप के बीच तनाव को दर्शाती है।

विकास कार्यों की करवाएं गोपनीय जांच

वाइस चेयरमैन संदीप ने बताया कि सरकार द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता बरती जाए। उन्होंने कहा कि उनके गांव में करवाए विकास कार्यों की गोपनीय जांच करवाई जाए तो कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। ब्लॉक समिति सदस्यों में दूसरा पक्ष काफी नाराज दिखाई दिया। उनका कहना है कि गांवों में करवाई जाने वाले विकास कार्यों में सौतेला व्यवहार अपनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकारी ग्रांट में राजनीतिक लोग मोटा कमीशन की मांग कर रहे हैं। जिसके चलते विकास कार्यों में भ्रष्टाचार से इनकार नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि कुछ ही समय पूर्व ब्लॉक समिति अध्यक्ष की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडराने लगे थे।

पारदर्शिता लाने की कोशिश ढीली

इस दौरान अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया, लेकिन ब्लॉक समिति अध्यक्ष ने भाजपा पार्टी जॉइन करने के उपरांत अध्यक्ष की कुर्सी तो बचा ली, लेकिन विकास कार्यों में गड़बड़ झाला होना व विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने की कोशिश ढीली पड़ती जा रही है। इस बारे में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सार्थक श्रीवास्तव ने बताया कि विकास कार्यों में कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी तथा समान रूप से विकास करवाया जाएगा।