हरियाणा सरकार भ्रष्ट पटवारी और दलालों की सूची भी जारी कर चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (फाइल)
हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सख्त हो गई है। भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने नया नियम बनाया है। 50 और 55 साल की उम्र में मिलने वाली एक्सटेंशन से पहले अधिकारियों और कर्मचारियों को रिव्यू किया जाएगा। अगर किसी पर भ्रष्
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सरकार इसकी शुरुआत कर चुकी है। राजस्व विभाग के ग्रुप-B के अधिकारी की एक्सटेंशन पर सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। अधिकारी के जल्द रिटायरमेंट के आदेश जारी हो जाएंगे।
हर दूसरे दिन रिश्वत लेते अधिकारी-कर्मचारी गिरफ्तार हो रहे एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त मुहिम शुरू की गई है। इसमें औसतन हर दूसरे दिन किसी न किसी अफसर व कर्मचारी को रिश्वत के आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है। एक्सटेंशन पर फैसला लेने से पहले उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट (ACR) के साथ गोपनीय रिपोर्ट को भी आधार बनाया जाएगा।
HCS अफसर रीगन को जबरन रिटायर कर चुकी है सरकार पिछले दिनों सरकार ने HCS अधिकारी रीगन कुमार को जबरन रिटायर कर दिया था। रीगन पर कई तरह के आरोप लगे थे जिसमें सरकार ने उन्हें रिटायर करने का कड़ा फैसला लिया था। इसी तरह से नए नियमों में अब ग्रुप-B के 3 अफसरों की एक्सटेंशन में से एक अफसर की एक्सटेंशन रोकी गई है।
ये पूर्व HCS अधिकारी रीगन कुमार की तस्वीर है। आरोप लगने के बाद सरकार ने इन्हें रिटायर कर दिया था।
भ्रष्ट पटवारियों और दलालों की लिस्ट जारी कर चुकी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर हरियाणा सरकार ने पहले 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट जारी की थी। लिस्ट में यह भी बताया गया था कि किस जिले का कौन सा पटवारी किस काम के लिए कितनी रिश्वत लेता है। इसके अलावा 170 पटवारी ऐसे थे, जिन्होंने निजी सहायक रखे हुए थे। कुछ पटवारी अपने घर या प्राइवेट जगह पर ऑफिस चला रहे थे।
इसके बाद सरकार ने सरकारी दफ्तरों में सक्रिय 404 दलालों की लिस्ट जारी की। दलाल तहसीलदार और नायब तहसीलदार के नाम पर काम कराने के बदले पैसे ले रहे हैं। सरकार ने कहा था कि दलालों की एंट्री रोकने के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएं। इसके बाद सरकार ने 47 तहसीलदारों की लिस्ट फाइनल की। हालांकि, अभी तक लिस्ट सामने नहीं आई है।
नए CS बोले- भ्रष्टाचार मिटाना पहली प्राथमिकता नए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि सरकारी सिस्टम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है7 इसके तहत भ्रष्टाचार में संलिप्त अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब अफसरों की 50 वर्ष में होने वाली एक्सटेंशन को रिव्यू किया जा रहा है। इसके तहत ग्रुप-B के एक अफसर की एक्सटेंशन को खारिज कर दिया गया है। जल्द ही उक्त अफसर को रिटायर करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
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