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हिमाचल में इस बार प्रति व्यक्ति आय 22 हजार 432 रुपए बढ़ी है। 2023-24 की तुलना में 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय में 9.6 प्रतिशत का उछाल आया है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 57 हजार 212 रुपए रहने का अनुमान है, जबकि 2023-24 में 8.6 प्रतिशत की ग्रोथ के बाद यह 2 लाख 34 हजार 782 रुपए थी।

राष्ट्रीय स्तर पर देश में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 162 रुपए है। इस लिहाज से हिमाचल में हर व्यक्ति 57 हजार 050 रुपए ज्यादा कमा रहा है।

इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, 2024-25 के दौरान GDP में 10.2 प्रतिशत की ग्रोथ का अनुमान है। राष्ट्रीय स्तर पर GDP में 9.7 प्रतिशत की ग्रोथ का अनुमानित है। वित्त वर्ष 2024-25 में हिमाचल की GDP 2 लाख 32 हजार 185 करोड़ रहेगी। 2023-24 में यह 9.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 2 लाख 10 हजार 662 करोड़ रुपए थी।

राष्ट्रीय औसत के मुकाबले हिमाचल की विकास दर ज्यादा

रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल की विकास दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय स्तर पर यह 6.4 प्रतिशत है।

कैपिटल एक्सपेंडीचर कम हुआ

GDP और प्रति व्यक्ति आय में इजाफा प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। मगर करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कैपिटल एक्सपेंडीचर (पूंजीगत व्यय) में बीते साल की तुलना में 7.54 प्रतिशत की कमी आई है। यानी इस साल सड़क, स्कूल, रेल, भवन निर्माण इत्यादि के काम के बजट में कटौती की गई।

2024-25 के दौरान विकास कार्यों पर 6 हजार 270 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि 2023-24 में 6 हजार 781 करोड़ खर्च किए गए थे।

कृषि व संबद्ध क्षेत्रों का 3.07 प्रतिशत योगदान बढ़ा

राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि व इससे संबद्ध क्षेत्रों का योगदान अच्छा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, 2020-21 में कृषि व इससे संबद्ध क्षेत्रों का 2 लाख 20 हजार 838 करोड़ रुपए का योगदान था, जो कि 2024-25 में बढ़कर 2 लाख 31 हजार 879 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। इस बार 3.07 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

राज्य की तरक्की में पर्यटन का योगदान भी बढ़ा

पर्यटन उद्योग का भी राज्य की GDP में 7.78 प्रतिशत योगदान है। कोरोना महामारी के दौरान पर्यटकों की संख्या घटकर 2020 में 32.13 लाख रह गई थी, जोकि 2021 में बढ़कर 56.37 लाख, 2022 में 150.99 लाख, 2023 में 160.05 लाख और 2024 में 181.24 लाख हो गई है।

2024-25 में औद्योगिक क्षेत्र का 8.1 प्रतिशत योगदान रहने का अनुमान है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में 6.5 प्रतिशत योगदान है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है जो उद्योग क्षेत्र में तीसरी सबसे ऊंची वृद्धि दर है।

राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार राजस्व प्राप्तियां 42 हजार 153 करोड़ रुपए हैं, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 40 हजार 446 करोड़ थी। इस बार राजस्व प्राप्तियों में 4.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार आमदनी का ज्यादातर हिस्सा सैलरी, पेंशन, सब्सिडी और पुराने ऋण के भुगतान पर खर्च हो रहा है। इससे डवलपमेंट वर्क के लिए पैसा नहीं बच पा रहा।