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इसे लेकर HPTDC के MD राजीव कुमार ने भी सभी होटल प्रबंधन को आदेश जारी किए। मगर मुख्य सचिव द्वारा होली पर IAS को दी गई पार्टी की उनसे पर्यटन निगम ने एडवांस पेमेंट नहीं ली गई। नतीजा यह हुआ कि पार्टी के डेढ़ महीने बाद भी HPTDC को बिल का भुगतान नहीं हो पाया है।

शिमला के होटल हॉलिडे होम में होली की पार्टी के रंग।

ठीक इसी तरह HPTDC ने प्रदेशभर में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिलों की सरकारी विभागों और निजी आयोजकों से वसूली करनी है। निगम के घाटे का यह भी एक बड़ा कारण है। इसी वजह से न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने 12 नवंबर 2024 को एडवांस पेमेंट को लेकर आदेश दिए थे।

इसी केस में दिल्ली स्थित हिमाचल भवन कुर्क करने के आदेश हाईकोर्ट ने बीते साल नवंबर में HPTDC से रिटायर कर्मचारियों के वित्तीय लाभ नहीं मिलने से जुड़ी याचिका का निपटारा करते हुए पहले दिल्ली में हिमाचल भवन को सीज करने के आदेश दिए। बाद में राज्य की रिव्यू पिटीशन पर कोर्ट ने HPTDC का घाटा कम करने के लिए प्राइवेट पार्टियों और शादी के आयोजन से पहले एडवांस लेने को कहा।

HHH में होली पार्टी का वह बिल जिस पर पूरे प्रदेश में बवाल मचा रहा।

16 अप्रैल को चीफ सेक्रेटरी की होली पार्टी से जुड़ा मामला उजागर करने के बाद फिलहाल सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने बिल की अदायगी पर रोक लगा दी है, जबकि HHH प्रबंधन ने भुगतान के लिए बिल GAD को भेजा था। अब इसे होल्ड कर दिया गया है।

होली पार्टी के लिए मुख्य सचिव व उनकी पत्नी के नाम से न्योता बता दें चीफ सेक्रेटरी ने होली पर HHH में आईएएस व उनके परिजनों को पार्टी दी थी। इसका 1.22 लाख रुपए का बिल भुगतान के लिए GAD को दिया गया। इसमें लगभग 75 अफसर, उनकी पत्नियां व बच्चे शामिल हुए।

जिस पार्टी को चीफ सेक्रेटरी सरकारी बता रहे हैं, उसके लिए आईएएस को निमंत्रण प्रबोध सक्सेना और उनकी पत्नी अरुणिता के नाम से दिया गया।

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना जानकारी देते हुए।

जिन्हें सिस्टम का ज्ञान नहीं, वो सवाल उठा रहे- सक्सेना चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना कह चुके हैं कि जिन्हें सिस्टम के बारे में ज्ञान नहीं वही ऐसी बातें करते हैं। इस पार्टी का आयोजन GAD ने किया है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव सभी इस तरह की पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। इस पार्टी उनके रिश्तेदार तो नहीं थे, अधिकारियों के लिए आयोजित की गई थी। उनके जन्मदिन की पार्टी नहीं थी।

सरकारी खजाने से बिल भरने का प्रावधान नहीं- सानन प्रदेश के रिटायर्ड IAS दीपक सानन ने कहा, अब मानक पहले जैसे नहीं रहे। यदि कोई अफसर पार्टी देता है, तो बिल भी उसे ही भरना चाहिए। सरकारी खजाने से ऐसे बिलों के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है।

एडवांस पेमेंट नहीं लेने के पीछे HPTDC का तर्क

इस मामले को लेकर जब HPTDC अधिकारियों से बात की गई तो मुख्य सचिव से जुड़ा मामला होने के वजह से प्रतिक्रिया देने से इन्कार किया गया और नाम न छापने की शर्त पर बताया गया कि पार्टी से सूचना GAD की तरफ से दी गई थी, इस वजह से एडवांस पेमेंट नहीं ली गई।