Saturday, December 28, 2024
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हिमाचल: जलोड़ी-जोत टनल बनाने को केंद्र की मंजूरी: 4KM लंबी बनेगी; 12 महीने आवाजाही होगी, अभी 3-4 महीने को कट जाती है 71 पंचायतें – Anni News


कुल्लू जिला में सैंज-आनी-ओट नेशनल हाइवे जलोड़ी जोत

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के सैंज-आनी-ओट नेशनल हाइवे 305 पर जलोड़ी टनल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इस टनल की फाइनल अलाइनमेंट रिपोर्ट को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं भूतल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है।

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इस टनल के बनने से खनाग से घियागी तक की दूरी 8 किलोमीटर घट जाएगी और सर्दियों में जलोड़ी दर्रा बंद होने से कुल्लू जिला की 71 पंचायतों का जिला मुख्यालय से संपर्क 12 महीना बना रहेगा।

अभी समुद्र तल से 10280 फिट की ऊंचाई पर स्थित जलोड़ी दर्रे में कई बार 15 नवंबर के बाद ही बर्फबारी शुरू हो जाती है। इससे जलोड़ी दर्रा कई कई दिनों व महीनों तक तक बंद रहता है। इससे आनी विधानसभा की हजारों की आबादी का जिला मुख्यालय तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि कई सालों से इस टनल को बनाने की मांग उठ रही थी।

सैंज-आनी-ओट नेशनल हाइवे जलोड़ी जोत में बना मंदिर, यहां पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट दर्शन को पहुंचता है

4.16KM लंबी बनेगी टनल

केंद्रीय मंत्रालय द्वारा मंजूर अलाइनमेंट रिपोर्ट के अनुसार, जलोड़ी टनल खनाग के समीप भरगोल खड्ड से सोझा कैंची तक बनाई जाएगी। जलोड़ी टनल की लंबाई 4.160 किलोमीटर होगी।

जल्द DPR बनाने का काम होगा शुरू: सुमन

इस आशय में जानकारी देते हुए नेशनल हाइवे विभाग के रामपुर डिवीजन के अधिशासी अभियंता किशोरी लाल सुमन ने बताया कि भरगोल खड्ड से सोझा कैंची तक बनने वाली जलोड़ी टनल के निर्माण के लिए आनी की ओर से 2.124 किलोमीटर और बंजार की ओर से 5.476 किलोमीटर अतिरिक्त एप्रोच सड़क का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब फाइनल डीपीआर और भूमि अधिग्रहण का कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री निति गडकरी से बीते दिनों दिल्ली में जलोड़ी टनल का मसला उठाते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह

केंद्रीय मंत्री निति गडकरी से बीते दिनों दिल्ली में जलोड़ी टनल का मसला उठाते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह

विक्रमादित्य ने केंद्रीय मंत्री से उठाया था मामला

बता दें कि बीते दिनों दिल्ली में हिमाचल के PWD विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर जलोड़ी टनल प्रोजेक्ट में तेजी लाने का आग्रह किया था। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा भेजी गई अलाइनमेंट रिपोर्ट मंत्रालय ने मंजूर कर दी है।



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