Thursday, April 24, 2025
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हिमाचल पर्यटन निगम चेयरमैन पर गलत भर्ती के आरोप: बाली आज देंगे जवाब; घाटे के लिए ​​​​​​​जिम्मेदार ठहराते हुए पद से हटाने की मांग – Shimla News


हिमाचल पर्यटन विकास निगम चेयरमैन आरएस बाली

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के कर्मचारी-पेंशनर ने निगम के चेयरमैन आरएस बाली पर गंभीर आरोप जड़े थे। निगम कर्मियों ने बीते शनिवार को शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाली को ही बदलने की मांग की थी और उन्हें निगम की कंगाली के लिए जिम्मेदार बता

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आरएस बाली आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन आरोपों का जवाब देंगे और हाईकोर्ट द्वारा निगम के घाटे में चल रहे होटलों को खुला रखने के आदेशों पर प्रतिक्रिया देंगे।

बता दें कि भारतीय मजदूर संघ के प्रभारी एवं पर्यटन निगम से रिटायर दावेराम चौहान ने कहा, निगम कर्मचारी-पेंशनर ने कई बार चेयरमैन से मिलने की कोशिश की। मगर उन्होंने मिलने का टाइम ही नहीं दिया। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, जिन होटलों को घाटे में दिखाया जा रहा है, वो घाटे में नहीं है। इन्हें लेकर गलत आंकड़े पेश किए गए है। इसके पीछे कर्मचारियों ने साजिश का अंदेशा जताया है, ताकि इन होटलों को प्राइवेट हाथों में दिया जा सके।

शिमला में बीते शनिवार को प्रेस कॉफ्रेंस करते हुए पर्यटन निगम कर्मचारी

बाली पर कांगड़ा के 70 लोग होटल में भर्ती करने का लगाया आरोप

दावेदार राम चौहान ने आरोप लगाया कि निगम कर्मियों ने आरएस बाली से जब दक्ष स्टाफ मांगा। तो उन्होंने अपने ही चुनाव क्षेत्र के 70 लोग होटल में भर्ती कर दिए। इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें चाय तक सर्व करनी नहीं आती।

उन्होंने HPTDC के मौजूदा आर्थिक हालात के लिए चेयरमैन को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की और मुख्यमंत्री से पर्यटन निगम अपने पास लेने का आग्रह किया और कहा कि पूर्व पर्यटन निगम हमेशा मुख्यमंत्री के पास रहा है। मगर सीएम सुक्खू ने नगरोटा बगवां से विधायक आरएस बाली को कैबिनेट रैंक के साथ पर्यटन निगम का चेयरमैन लगा रखा है।

हाईकोर्ट की डबल बैंच ने पलटा एकल पीठ का फैसला

वहीं बीते कल हाईकोर्ट ने एचपीटीडीसी के सभी होटल खुला रखने की इजाजत दे दी है। इससे सरकार और निगम ने राहत की सांस ली है। निगम प्रबंधन ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि एचपीटीडीसी के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को उनके लाभ 10 दिन के भीतर दे दिए जाएंगे। इसी तरह पेंशनर की सभी देनदारी भी 6 महीने में क्लियर कर दी जाएगी।

हाईकोर्ट की डबल बैंच ने बीते सोमवार को एकल पीठ के आदेशों को पलट कर सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के इन आदेशों के बाद कर्मचारियों ने अपने ही चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं।



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