हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करते हुए स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया
हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के 13वें दिन की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की गैर मौजूदगी में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में करुणामूलक नौकरी के सभी लंबित मामले एकमुश्त निपटाए जाएंगे।
.
उन्होंने कहा, सरकार ने शिक्षा मत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी बना रखी है। इसकी रिपोर्ट आते ही मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। इस कमेटी में मंत्री राजेश धर्माणी और मंत्री यादवेंद्र गोमा सदस्य है।
विधानसभा में यह मामला भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने प्रश्नकाल के दौरान उठाया। उन्होंने मांग रखी कि 5 प्रतिशत भर्ती कोटे की शर्त हटाकर एक बार सभी को नौकरी देनी चाहिए।
सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य
करुणामूलक नौकरी के 1839 मामले लंबित
प्रदेश में करुणामूलक नौकरी के 1839 मामले लंबित है। पूर्व में मुख्यमंत्री सुक्खू भी एकमुश्त नौकरी देने की बात कह चुके हैं। तब उन्होंने सभी विभागों से करुणामूलक कोटे से खाली पदों का ब्योरा भी मांगा था।
जयराम बोले- आय सीमा नौकरी में बाधा
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा आय सीमा ही करुणामूलक आधार पर नौकरी में सबसे बड़ी बाधा है। पूर्व सरकार ने सबसे अधिक लोगों को इस आधार पर नौकरी दी है। आय सीमा में अगर कुछ छूट दी जाती है तो इन लोगों को रोजगार मिल जाएगा। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने भी आय सीमा में छूट का मामला उठाया और पेंशन को इसमें नहीं जोड़े जाने की बात सदन में कही।
