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देवभूमि क्षत्रिय संगठन का दावा है कि प्रदेश के बड़ी संख्या में लोग सचिवालय के घेराव को पहुंचेंगे। इस दौरान सरकार से इंटरकास्ट मैरिज की जो प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है, उस फैसले को वापस करने का सरकार पर दबाव डाला जाएगा।

बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2025-26 के बजट भाषण में इंटरकास्ट मैरिज पर मिलने वाली 60 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की घोषणा की है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन इसके विरोध में उतर आया है। इसमें ज्यादातर लोग सवर्ण समाज है। यह संगठन सरकार के इस फैसले के खिलाफ आर पार की लड़ाई की चेतावनी दे चुका है।

शिमला में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग और इंटरकास्ट मैरिज प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के विरोध में हड़ताल पर बैठे देवभूमि क्षत्रिय संगठन के लोग

सरकार का फैसला बेटियों की बोली लगाने वाला: रुमित

देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमित ठाकुर ने कहा, सरकार का यह फैसला बेटियों की बोली लगाने वाला है। बेटी किसी भी जाति की हो, वह परिवार का स्वाभिमान होती है। इस तरह लड़कियों की बोली लगाना उचित नहीं है।

इसी तरह पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में यह संगठन स्वर्ण आयोग की गठन की मांग को लेकर उग्र आंदोलन कर चुका है। अब दोबारा स्वर्ण आयोग के गठन की मांग देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने उठाई है। रुमित ठाकुर ने कहा, सवर्ण आयोग के मुद्दे पर पूर्व बीजेपी सरकार धोखा दे चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बार देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण आयोग के गठन के बाद ही मानेगी।