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स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने उस ज़मीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताते हुए किसी को भी निर्माण की इजाजत नहीं दी। नतीजतन लोग आज तक किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं। अब जबकि संसद में वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है, तो 100 करोड़ रुपए से अधिक की इस जमीन पर कब्जा मिलने की उम्मीद जगी है।

120 परिवार 19 वर्षों से प्लाट पर कब्जा मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

UDA की लापरवाही से फंसा मामला

शिप्रा विहार कॉलोनी में प्लाट खरीदने वालों में से एक आशीष निगम बताते हैं, “मेरे पास प्लॉट की रजिस्ट्री, नामांतरण और नगर निगम से पास नक्शा तक है, लेकिन जब भी घर बनाने जाता हूं, स्थानीय लोग मुझे रोक देते हैं। अब तो जिस ज़मीन पर कॉलोनी बसनी थी, वहां कब्रिस्तान बना दिया गया है।”

उन्होंने बताया कि 19 वर्षों में प्लॉट धारकों ने कलेक्टर, विकास प्राधिकरण, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट तक में गुहार लगाई, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। वक्फ बोर्ड के नियमों के चलते मामला लटकता रहा।

उज्जैन विकास प्राधिकरण (UDA) ने वर्ष 2006 में कॉलोनी को डवलप कर मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए प्लाट निकाले थे।

UDA का पक्ष

विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। जैसे ही स्टे हटता है, हम आगे की कार्रवाई करेंगे।

हाल ही में संसद में पास हुए वक्फ संशोधन बिल के बाद अब इन 120 परिवारों को न्याय मिलने की उम्मीद है। यदि जमीन विवाद हल होता है, तो वर्षों से अपने घर का सपना संजो रहे परिवारों को राहत मिल सकती है।