Monday, April 28, 2025
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15 जून तक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग: NSUI ने दी आंदोलन की चेतावनी, इधर कोरिया में पुलिस मितान बनने का मौका – Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur News



NSUI प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय ने सीएम को पत्र लिखा है।

शिक्षा व्यवस्था को लेकर NSUI ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। NSUI प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय ने पत्र में कहा कि प्रदेश के स्कूलों में 57,000 शिक्षकों और कॉलेजों में 2,160 प्रोफेसरों के पद खाली हैं।

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पांडेय ने कहा कि रिक्त पदों के कारण छात्र-छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इन पदों पर भर्ती का वादा किया था। वहीं कोरिया जिले में युवाओं के पास पुलिस मितान बनने का मौका है।

15 जून से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग

NSUI अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार को बने 16 महीने हो चुके हैं। लेकिन अभी तक शिक्षा के इस अहम मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने मांग की है कि सरकार 15 जून से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू करें।

पांडेय ने चेतावनी दी है कि अगर 15 जून तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, तो NSUI प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन करेगी। इसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। उनका कहना है कि रिक्त पदों पर भर्ती से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि प्रदेश का शैक्षिक स्तर भी सुधरेगा।

कोरिया जिले में पुलिस मितान बनने का मौका

कोरिया जिले में पुलिस विभाग ने एक अनूठी पहल की है। छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 37 के तहत युवाओं को पुलिस मितान बनने का अवसर दिया जा रहा है। इस पहल में 18 से 35 वर्ष के स्थानीय युवा भाग ले सकते हैं।

आवेदक 12वीं पास होना चाहिए। उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है। आवेदक का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। पुलिस मितान यातायात नियंत्रण और सामुदायिक पुलिसिंग में मदद करेंगे। वे महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण और साइबर जागरूकता अभियानों में भी शामिल होंगे। सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी भी करेंगे।

इच्छुक उम्मीदवार 1 मई से 15 मई तक अपने नजदीकी थाने में आवेदन कर सकते हैं। चयन दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार के आधार पर होगा। चयनित उम्मीदवारों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से परिचय पत्र और प्रमाण पत्र मिलेगा।

यह सेवा 6 महीने की होगी और पूरी तरह निशुल्क है। चयनित उम्मीदवारों को कानून, आपदा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बेहतर प्रदर्शन करने वालों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। सेवा का दुरुपयोग करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



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