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जिला पंचायत सीईओ सविता झानिया ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही को स्वयं का आवास निर्माण करने के लिए 1.20 लाख रुपए उसके बैंक खाते में चार किश्तों में उपलब्ध कराए जाते हैं।

इसके साथ ही मनरेगा योजना के तहत 90 दिवस की मजदूरी का भुगतान भी हितग्राही को किया जाता है। ऐसे परिवार जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गया है उन्हें ‘आवास 2.0 योजना’ के तहत शामिल किया जाएगा।

मनरेगा में 32092 श्रमिकों को 754176 कार्य दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया

सीईओ झानिया ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत गति 1 वर्ष में कुल 3276 हितग्राही मूलक एवं सामुदायिक कार्यों को पूर्ण कराया गया। इस योजना के तहत पिछले 1 वर्ष में जिले में 19643 जॉबकार्ड धारी परिवारों के 32092 श्रमिकों को 754176 कार्य दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया गया।

विगत 1 वर्ष में जिले में रोजगार गारंटी योजना के तहत 12 गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया, जिसमें से 8 गौ शालाओं का संचालन प्रारंभ भी हो गया है। रोजगार गारंटी योजना के तहत अमृत सरोवर निर्माण के कुल 66 कार्यों के लिए राशि रुपए 8.40 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत की गई।

इसके साथ ही भूजल संरक्षण के उद्देश्य से जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कुल 1017 कार्य स्वीकृत किए गए, जिनके लिए कुल राशि 36.50 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए पिछले 1 साल में कुल 1900 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया।

पिछले 1 साल में जिले में कुल 40 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का भी निर्माण कराया गया है।जिले के 54 ग्रामों को पिछले 1 साल में ओडीएफ प्लस मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया गया है।

123 स्वसहायता समूहों को दी 24.60 लाख रुपए की चक्रीय पूंजी

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम के तहत पिछले 1 साल में जिले के 123 स्वसहायता समूहों को रिवोल्विंग फंड के रूप में 24.60 लाख रुपए की राशि वितरित की गई है। सीईओ झानिया ने बताया कि ग्रामीण आजीविका मिशन के 109 स्व सहायता समूह को 109 लाख रुपए सामुदायिक निवेश निधि के रूप में प्रदान किए गए हैं।

साथ ही 689 स्व सहायता समूहों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 18.79 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर हरदा में 17.34 लाख रुपए लागत से दीदी कैफे स्वीकृत किया गया। यह दीदी कैफे सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है।

42 किचन शेड्स का सौंदर्यीकरण किया गया

15वें वित्त आयोग के तहत गत एक वर्ष में जिले की ग्राम पंचायतों को कुल 20.50 करोड रुपए, जनपद पंचायतों को कुल 2.17 करोड रुपए तथा जिला पंचायत को 1.20 करोड रुपए प्राप्त हुए हैं। इस राशि से ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत द्वारा जिले में अधोसंरचना निर्माण के कार्य कराए गए हैं।

सीईओ झानिया ने बताया कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए 611 सहायता समूहों को कुल 4.57 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले 1541 रसोइयों को गत एक वर्ष में 5.64 करोड रुपए का भुगतान पारिश्रमिक के रूप में किया गया है।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत जिले के 812 स्कूलों में 7635 क्विंटल गेहूं और 1384 क्विंटल चावल उपलब्ध कराया गया है। स्कूलों के पुराने हो चुके किचन शेड का नवीनीकरण कराकर उन्हें सुंदर और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से ‘सुंदर किचन शेड’ अभियान चलाया गया, जिसमें जिले के कुल 42 किचन शेड का सौंदर्यीकरण कराया गया है।