रांची, 06 जनवरी 2026:झारखंड के शहरी परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मेट्रो रेल परियोजना के लिए तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं।
रांची के लिए कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी रिवाइज प्लान (CMP) तैयार हो चुका है। अब इसके अगले चरण में अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट (AAR) और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है, जिनके आधार पर तय होगा कि मेट्रो के कौन-से रूट एलिवेटेड होंगे और कहां अंडरग्राउंड मेट्रो चलेगी।
रांची में मेट्रो नेटवर्क–:प्रस्तावित योजना के अनुसार रांची में कुल 51.3 किलोमीटर लंबाई में मेट्रो रेल नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसे तीन प्रमुख रूटों में विभाजित किया गया है:पहला रूट: कचहरी गोलचक्कर से नयासराय तक (16.1 किमी)दूसरा रूट: पहाड़टोली से नामकुम तक (13.7 किमी)तीसरा रूट: कांके से तुपुदाना तक (21.5 किमी)इन तीन रूटों से राजधानी के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने की योजना है। अनुमान है कि रांची मेट्रो से प्रतिदिन 70 हजार से अधिक यात्री यात्रा करेंगे।
जमशेदपुर और धनबाद-:जमशेदपुर और धनबाद में भी सर्वे और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। एम/एस राइट्स कंपनी को एएआर और डीपीआर तैयार करने के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LOA) जारी किया गया है।
परियोजना का चरणबद्ध क्रियान्वयनCMP तैयार करना: वर्तमान और भविष्य की यातायात आवश्यकताओं का आकलन।AAR तैयार करना: मेट्रो रेल, मेट्रोलाइट और बीआरटीएस जैसी प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन।DPR तैयार करना: रूट, स्टेशन, लागत और तकनीकी संरचना का विस्तृत विवरण।
मेट्रो से होने वाले लाभ-:शहरी यातायात पर दबाव कम होगा और भीड़ प्रबंधन बेहतर होगा।कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण में कमी आएगी।तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा उपलब्ध होगी।निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी, ऊर्जा की बचत होगी।
केंद्र सरकार से सहयोग-:प्रधान सचिव सुनील कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री की पहल के बाद केंद्र सरकार ने रांची का रिवाइज्ड CMP तैयार करने का निर्देश दिया है। जल्द ही जमशेदपुर और धनबाद के लिए भी CMP बनाकर भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। डीपीआर निर्माण प्रक्रिया उसके आधार पर अंतिम रूप लेगी।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह परियोजना झारखंड के शहरी विकास और आधुनिक परिवहन व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक कदम साबित होगी और राज्यवासियों के लिए तेज, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल यात्रा सुनिश्चित करेगी।
