.

ये विरोध प्रदर्शन सरपंच संघ के बैनर तले गुरुवार को किया गया।स रपंच संघ भिंड ने रैली निकाली। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय के मुख्य गेट पर प्रदर्शन भी किया। वहीं अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसएलआर को ज्ञापन सौंपा।

सरपंच संघ ने ज्ञापन में बताया कि राज्य शासन से बार-बार पत्राचार के बाद भी पूर्ण एवं वर्तमान में किए गए विकास कार्यों के मटेरियल के भुगतान नहीं किए गए है, जबकि अन्य जिलों में भुगतान किए जा रहे हैं, मनरेगा योजना के तहत स्वीकृत कार्यों की सामग्री बिल विलोपित किए गए हैं, जबकि पूर्व में पदस्थ अधिकारियों के द्वारा कार्य की स्वीकृति दी गई थी और वर्तमान में सीईओ जिला पंचायत द्वारा उन्हें गैर अनुमति बताकर विलोपित कर दिया गया, जो कार्य हो चुके है उन पंचायतों से वसूली की जा रही है।

जिला पंचायत सीईओ को हटाए जाने की मांग को लेकर निकाली रैली।

मनरेगा योजनांतर्गत नवीन कार्यों की स्वीकृति नहीं देने से हितग्राही मूलक योजना मे पंचायतें कार्य नहीं करा पा रही है, जिससे ग्रामीणजन आक्रोशित हो रहे हैं, जबकि पडोसी जिलों में वही कार्य स्वीकृत हो रहे है, जिले की 6 विकासखंडों में से 5 विकासखंड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी नहीं होने से पंचायतों की समस्याएं ठीक से सुनी और हल नहीं की जा रही हैं, अधिकांश जनपदों के टीएस रजिस्टर जिले में होने से कोई नए कार्य की स्वीकृति नहीं मिल पा रही है।

पंचायतों के विकास कार्यों की एक बार में पूरी डी.पी.आर. बने और उसी के अनुसार कार्य हो, शासन-प्रशासन से जारी किए गए आदेश सरपंचों तक पहुंचाये जाये। शासन व प्रशासन के साथ मोबाइल ग्रुप में जोड़ा जाए, पूर्व में विधायक निधि व अन्य मदों के द्वारा स्वीकृत कार्य जो पूर्ण कर लिए गए हैं, उनकी बकाया राशि शीघ्र पंचायतें को जारी की जाएं।

जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ दिए धरना प्रदर्शन।