केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के द्वितीय चरण के लिए नए सर्वे की शुरुआत कर दी है। योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2028-29 तक के लिए मंजूरी दी है। इस बार सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाया है, जिसमें पात्र लोग आवास प्लस 2.0 मो
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ग्रामीण विकास मंत्रालय और एनआईसी द्वारा विकसित इस एप की लिंक आवास सॉफ्ट पोर्टल पर भी उपलब्ध है। ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त सर्वेयर, सचिव और रोजगार सहायक आवास प्लस एप-2024 के माध्यम से सर्वे करेंगे। इसके लिए जिला, जनपद और ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।
योजना का मुख्य उद्देश्य बेघर परिवारों और कच्चे या जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है। पात्र परिवारों के नाम 31 मार्च 2024 तक स्थायी प्रतीक्षा सूची में जोड़े जा सकते हैं। गौरतलब है कि यह योजना 1 अप्रैल 2016 से देश भर में लागू की गई थी।
