अमेरिका के 14 राज्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके करीबी इलॉन मस्क के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया है। ये राज्य इलॉन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) का प्रमुख बनाए जाने से नाराज हैं। राज्यों के मुताबिक, DOGE प्रमुख के तौर पर इलॉन के हाथ में बड़ी ताकत आ गई है, जो अमेरिकी संविधान के उल्लंघन में है।

वॉशिंगटन डीसी के एक फेडरल कोर्ट में गुरुवार को दाखिल मुकदमे में कहा गया है कि सरकारी वर्कफोर्स को हटाने और एक ही बार में पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को खत्म कर देने की जो असीमित ताकत मस्क को मिली है, वो उन लोगों के लिए बेहद चौंकाने वाली होती जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई।

मुकदमे में कहा गया है,

लोकतंत्र को इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता कि देश की पूरी ताकत एक शख्स के हाथ में आ जाए जाए, जिसे चुना भी नहीं गया है।

राष्ट्रपति को फेडरल एजेंसियां खत्म करने का अधिकार नहीं

मुकदमे में ये भी कहा गया कि संविधान का अपॉइंटमेंट क्लॉज कहता है कि मस्क जैसी अथॉरिटी पाने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति औपचारिक तौर पर नॉमिनेट करें और सीनेट उस पर मुहर लगाए।

संविधान अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं देता है कि वे कार्यपालिका के स्ट्रक्चर और सरकारी खर्चों से जुड़े मौजूदा कानूनों में बदलाव करें। लिहाजा देश के राष्ट्रपति को नई फेडरल एजेंसियां बनाने या किसी एजेंसी को खत्म करने का अधिकार नहीं है।

राज्यों की मांग- मस्क के एक्शन को गैर-कानूनी करार दें

इन राज्यों ने कहा है कि मस्क व्हाइट हाउस के लिए एडवाइजर से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कम से कम 17 फेडरल एजेंसियों में दखल दे दिया है। राज्यों ने मांग की है कि मस्क ने अब तक अधिकारियों के स्तर पर सरकार में जो भी एक्शन लिए हैं, उन्हें गैर-कानूनी करार कर दिया जाए।

DOGE प्रमुख बनने के बाद मस्क के ऊपर ये दूसरा मुकदमा यह DOGE प्रमुख बनाए जाने के बाद मस्क के खिलाफ दाखिल किया गया दूसरा केस है। इससे पहले मैरीलैंड के फेडरल कोर्ट में भी संविधान के उल्लंघन का दावा करते हुए उन पर एक केस दर्ज किया गया था।

चुनाव जीतने के बाद ट्रम्प ने किया था DOGE बनाने का ऐलान

नवंबर में चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DoGE) नाम से एक नया विभाग बनाने का ऐलान किया था, जो सरकार को बाहर से सलाह देगा। डोनाल्ड ट्रम्प ने इसकी कमान इलॉन मस्क और भारतवंशी बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी को सौंपी थी।

ट्रम्प ने कहा था-

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ये दोनों अद्भुत अमेरिकी मेरे प्रशासन के लिए नौकरशाही को खत्म करने, फिजूलखर्ची में कटौती करने, गैरजरूरी नियमों को खत्म करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन का काम करेंगे। ये हमारे ‘सेव अमेरिका’ एजेंडे के लिए जरूरी है।

ट्रम्प बोले- यह विभाग मैनहटन प्रोजेक्ट बन सकता है

ट्रम्प ने DoGE विभाग को लेकर कहा था कि नई व्यवस्था से सरकारी पैसे की बर्बादी करने वाले लोगों में हड़कंप मच जाएगा। रिपब्लिकन नेताओं ने लंबे समय से DoGE के मकसद को पूरा करने का सपना देखा है। यह हमारे समय का द मैनहटन प्रोजेक्ट बन सकता है।

मैनहटन प्रोजेक्ट दरअसल अमेरिकी सरकार का एक प्रोजेक्ट था, जिसका मकसद ब्रिटेन और कनाडा के साथ मिलकर जर्मनी की नाजी सेना से पहले परमाणु बम विकसित करना था।

ट्रम्प ने यह भी कहा कि इस DoGE की जिम्मेदारी 4 जुलाई 2026 को खत्म हो जाएगी। नई जिम्मेदारी मिलने पर मस्क ने कहा- हम नरमी से पेश नहीं आने वाले हैं। वहीं, विवेक रामास्वामी के पोस्ट पर टिप्पणी कर कहा कि हम इसे हल्के में नहीं लेंगे। गंभीरता से काम करेंगे।