पंजाब सरकार से मांगी मामलों की डिटेल
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असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक और खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगियों पर दोबारा लगाए गए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से विचाराधीन मामलों की जानकारी मांगी है।
चीफ जस्टिस शील नागू व सुमित गोयल की खंडपीठ ने कहा कि अमृतसर अथवा मोगा जहां पर भी मामले विचाराधीन हैं, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस पर जवाब दें। मामले में केंद्र सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट को सूचित किया कि बिप्लब कुमार देब की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति 10 मार्च को लोकसभा में अपनी सिफारिश रखेगी। इसके बाद अमृतपाल समेत कुल 5 सांसदों की संसद में गैरहाजिरी पर लोकसभा फैसला लेगी।
केंद्र सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे एडीशनल सोलीस्टर जनरल सत्यपाल जैन और वकील धीरज जैन ने हाईकोर्ट को कहा कि कमेटी की सिफारिशें गोपनीय हैं और लोकसभा में पेश करने से पहले उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।
