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दरअसल संसद में बृजमोहन ने छत्तीसगढ़ में रेलवे की 2,731 किलोमीटर लंबाई की 25 परियोजनाओं पर सवाल किया था। जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया था कि 37,018 करोड़ रुपए की कार्ययोजना है इसका निर्माण प्रक्रिया में है, जिनमें से 882 किलोमीटर कार्य पूरे हो चुके हैं।

रेल मंत्री ने छत्तीसगढ़ के रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर जवाब दिए।

संसद में छत्तीसगढ़ के रेलवे प्रोजेक्ट पर जवाब

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि, 2009-14 की तुलना में 2014-24 के दौरान नई रेल पटरियों की कमीशनिंग 15 गुना बढ़ी है।

2009-14 में सिर्फ 32 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई थी, जबकि 2014-24 में 999 किलोमीटर रेल लाइन चालू की गई।

रेलवे बजट आवंटन भी 2009-14 में 311 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से 2024-25 में बढ़कर 6922 करोड़ रुपए हो गया है, जो 22 गुना ज्यादा है।

भारत सरकार के रेल बजट में छत्तीसगढ़ को इस बार 6925 करोड़ रुपए मिले हैं। यह राशि छत्तीसगढ़ में ट्रेनों की संख्या बढ़ाने, रेल लाइन को दोहरा करने, अलग-अलग जगह पर पुल बनाने में खर्च होगी।

प्रोजेक्ट के अटकने की वजह भी बताई

सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर मंत्री ने बताया कि रेलवे के प्रोजेक्ट अटके हैं इसकी वजह भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृतियां, राज्य सरकार की लागत भागीदारी, कानूनी और जलवायु परिस्थितियों जैसी बाधाएं हैं।

रेलवे मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करने, बजट आवंटन बढ़ाने, निगरानी तेज करने और राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने जैसे कदम उठाए गए हैं।

बृजमोहन अग्रवाल ने मांग की थी नई ट्रेनों की।

नई ट्रेनों की मांग और जवाब अग्रवाल ने रायपुर से जबलपुर, इंदौर, हैदराबाद और जयपुर के लिए नई रेलगाड़ियों की मांग की है। इस पर रेल मंत्री ने बताया कि नई रेलगाड़ियों का संचालन यात्रियों की मांग, परिचालन संभव और नेटवर्क की जरूरतों के आधार पर किया जाता है।

उन्होंने जानकारी दी कि पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ से 8 नई गाड़ियां शुरू की गईं और 8 सेवाओं का विस्तार किया गया। रेलवे द्वारा यात्री आवश्यकताओं और परिचालन संभावनाओं को देखते हुए लगातार नई रेल सेवाओं की समीक्षा की जाती है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस पर कहा-

छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बेहतर रेल सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। मैं लगातार राज्य के विकास से जुड़ी हर परियोजना की मॉनिटरिंग कर रहा हूं और आवश्यक सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करता रहूंगा। छत्तीसगढ़ के लोगों को जल्द ही और अधिक रेल सेवाओं का लाभ मिलेगा।

छत्तीसगढ़ में 12 नए अग्निशमन (फायरफाइटिंग) केंद्रों की होगी स्थापना

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण को लेकर भी गृह मंत्रालय से सवाल किया।

इस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब देते हुए बताया कि पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 5000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की गई है।

इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को 147.745 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें से 33.24 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की जा चुकी है।

इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 12 नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना, आधुनिक अग्निशमन उपकरणों जैसे फायर टेंडर, हाई एक्सपेंशन फोम जनरेटर, सेमी-ऑटोमेटिक डिफाइब्रिलेटर, स्मोक एक्सट्रैक्टर आदि की खरीद की जाएगी।

इसके अलावा अग्निशमन कर्मियों की ट्रेनिंग और राज्य के अग्निशमन सेवा मुख्यालय को मजबूत करने का काम भी किया जाएगा।

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार-