.

मंत्री बोले गांव में नहीं टूटेगा एक भी मकान

केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अनंगपुर गांव के लोगों से मुलाकात करते हुए कहा कि प्रशासन गांव में किसी भी मकान को तोड़ने की कोई कार्रवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग की जमीन पर बने फार्म हाउस और दूसरी इमारतों को तोड़ने का काम जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र की सरकार ने अरावली के वन विभाग से गांव की मलकियत जमीन को बाहर निकालना चाहती है। उनको विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इन लोगों की बात सुनेगा और इनके साथ न्याय करेगा।

गांव की महिलाओं से मिलते हुए मंत्री कृष्णपाल गुर्जर

डीसी से मिलेगा ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल

मंत्री ने कहा कि गांव के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी नहीं करने वाले हैं। गांव के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को डीसी फरीदाबाद से मुलाकात कर अपनी बात को रखेगा। उन्होंने खुद इस मामले को लेकर डीसी से बात की है। उन्होंने कहा कि उनको भरोसा है कि गांव के मकानों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना ही दुकानों को तोड़ा जाएगा। उनकी सरकार लोगों को उजाड़ने में नहीं बसाने में विश्वास रखती है। मोदी सरकार और नायाब सैनी सरकार की सहानुभूति गांव के लोगों के साथ है।

कोर्ट में अगली सुनवाई 8 सितंबर को

इस मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होनी है। चार गांवों में सबसे ज्यादा कब्जे अरावली वन क्षेत्र में हैं। इनमें अनंगपुर, अनखीर, लकड़पुर और मेवला महाराजपुर का एरिया शामिल है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इन चार गांवों में 6793 अवैध निर्माण पाए गए हैं। इनकी पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है। प्रशासन ने सभी मकान मालिकों को अपने अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस भेजकर 15 दिन का समय दिया है।