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- Argentina Leaves WHO | Discrimination Accusations; March 20 Current Affairs
3 घंटे पहले
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जानते हैं आज के प्रमुख करेंट अफेयर्स, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी हैं…
नेशनल (NATIONAL)
1. विक्रम दोराइस्वामी चीन में भारत के नए राजदूत बने
19 मार्च को विक्रम दोराइस्वामी को चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया।
- विक्रम 2022 से यूनाइटेड किंगडम में भारत के हाई कमिश्नर हैं।
- विक्रम इंडियन फॉरेन सर्विस (IFS) 1992 बैच के ऑफिसर हैं।
- विक्रम USA एम्बेसी में भी भारत के राजदूत रह चुके हैं।
- 2020-22 तक विक्रम बांग्लादेश में हाई कमिश्नर रहे और बांग्लादेश जल संधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- विक्रम की नियुक्ति पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध के बाद द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के प्रयासों के बीच की गई है।
- विक्रम दोराइस्वामी प्रदीप कुमार रावत की जगह लेंगे।
2014 से 2018 तक विक्रम साउथ कोरिया में भारत के राजदूत रहे।
2. HDFC फर्स्ट बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा दिया
18 मार्च को HDFC फर्स्ट बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन और स्वतंत्र डायरेक्टर अतनु चक्रवर्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
- अतनु ने नैतिक कारणों का हवाला देते हुए लिखा, ‘कुछ ऐसे अनैतिक काम हो रहे हैं, जो मेरे पर्सनल वैल्यू और एथिक्स के खिलाफ हैं, इसीलिए अब अलग होने का समय आ गया है।’
- अतनु मई 2021 में HDFC बैंक के बोर्ड में शामिल हुए थे।
- अतनु गुजरात कैडर, 1985 बैच से रिटायर्ड IAS हैं।
- अतनु ने 2002 से लेकर साल 2007 तक वित्त मंत्रालय में अपनी सेवाएं दी। वे पहले डायरेक्टर और बाद में जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे।
- अतनु के कार्यकाल में सबसे बड़ा HDFC लि. और HDFC बैंक का 40 बिलियन का मर्जर हुआ था।
- 2019-20 में अतनु मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी में इकोनॉमिक अफेयर के सेक्रेटरी रहे।
- अतनु के इस्तीफे के बाद केके मिस्त्री को 3 महीने के लिए इंटरिम पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किया गया है।
- HDFC का पूरा नाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है।
- HDFC की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है।
मई 2024 में अतनु के कार्यकाल को 2027 तक के लिए बढ़ाया गया था।
3. केंद्र सरकार ने 33,660 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी
18 मार्च को केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में ‘BHAVYA’ यानी भारत औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी।
- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। ये प्रोजेक्ट्स 33,660 करोड़ रुपए के हैं।
- देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2,585 करोड़ रुपए की स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को मंजूरी दी गई है।
- स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स से 1,500 मेगावाट क्षमता की छोटी जल विद्युत परियोजनाएं भी विकसित की जाएंगी।
- ये परियोजनाएं रन-ऑफ-द-रिवर मॉडल पर विकसित होंगी, जिससे बड़े बांध बनाने की जरूरत न पड़े और लोगों का विस्थापन रोका जा सके।
- अभी देशभर के 1,196 जगहों पर 5,100 मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट संचालित हो रहे हैं।
- सरकार के मुताबिक, देश में 7,133 जगहों पर छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा सकते हैं, जिनकी कुल कैपेसिटी 21,000 मेगावाट है।
- कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बहराइच के बीच 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे-927 के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है।
- नेशनल हाईवे-927 परियोजना पर करीब 6,969 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
- BHAVYA का उद्देश्य भारत में औद्योगिक विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
- इस प्रोजेक्ट में केंद्र-राज्य-प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करेंगे।
इंटरनेशनल (INTERNATIONAL)
4. अर्जेंटीना ऑफिशियली WHO से हटा
17 मार्च को अर्जेंटीना ने ऑफिशियली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) से अपना नाम वापस ले लिया।
- अर्जेंटीना के विदेश मंत्री पाब्लो क्विर्नो ने इसकी जानकारी दी।
- अर्जेंटीना ने 17 मार्च 2025 को यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटारेस को लेटर भेजकर अपना नाम वापिस लेने की अपील की थी।
- अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइलि ने हेल्थ मिनिस्टर जेरार्डो वर्टहाइन को WHO से नाम वापस लेने को कहा था।
- स्वास्थ्य मंत्री वर्टहाइन ने कहा था कि WHO ने कोविड-19 के दौरान भेदभाव भरी नीतियां अपनाई थीं।
- अर्जेंटीना अब किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्वास्थ्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने देगा और WHO को कोई भी वित्तीय सहायता नहीं देगा।
- अर्जेंटीना 1948 से WHO का सदस्य है। उसी साल WHO की स्थापना हुई थी।
- WHO में 194 सदस्य देश शामिल हैं। WHO के नियमों को मानने वालों के लिए WHO की मेंबरशिप खुली हुई है।
अर्जेंटीना PAHO (पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गनाइजेशन) का हिस्सा है।
5. भारत ने ऑस्ट्रेलियन स्किल अथॉरिटी के साथ समझौता किया
नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (NCVET) ने ऑस्ट्रेलियन स्किल अथॉरिटी (ASQA) के साथ नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय बैठक की।
- इस बैठक का उद्देश्य बिजनेस एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल (VETS) सेक्टर्स में कोलैबोरेट करना और नॉलेज एक्सचेंज करना था।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मुताबिक, VETS की बैठक में इकोसिस्टम के भीतर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और ऑपरेशन्स में आने वाले चैलेंजेस को लेकर एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया।
- दोनों देश मिलकर स्टूडेंट्स और वर्कर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन जॉब्स एंड एनर्जी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी और जॉइंट वोकेशनल प्रोग्राम सिखाएंगे।
इस बैठक में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रक्चर और क्वालिटी एजुकेशन को लेकर बातचीत की।
6. सरकार ने राजमार्ग शुल्क नियम 2026 में संशोधन किया
18 मार्च को सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल नियमों को मजबूत करने के लिए राजमार्ग शुल्क नियम 2026 में संशोधन किया है।
- ये नियम टोल ऑपरेशन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और कानूनी तौर पर सुरक्षा देने के लिए होगा।
- नए संशोधन नियम के मुताबिक, अगर व्हीकल के फास्टैग रिकॉर्ड में टोल दर्ज है,लेकिन किसी वजह से टोल फी पे नहीं हुई है तो उसे ‘अनपेड यूजर फी’ माना जाएगा।
- नए संशोधन नियम में पे नहीं करने वाले चालकों को SMS/ईमेल के जरिए नोटिस भेजा जाएगा।
- यदि चालक 72 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब नहीं देता है तो उसे दोगुना टोल देना होगा।
- नए संशोधन नियम में व्हीकल टोल नोटिस के बाद 15 दिन या उससे ज्यादा समय तक टोल नहीं चुकाने की स्थिति में व्हीकल पोर्टल पर गाड़ी की फिटनेस,NOC और परमिट जैसी सर्विस को रोका जा सकेगा।
- सभी टोल प्लाजा को कैशलेस बनाने और फास्टैग के यूज को बढ़ाने के लिए ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा।
- नए संशोधन नियम का उद्देश्य टोल वसूली में हो रही धोखाधड़ी को रोकना और उसे ट्रांसपेरेंट बनाना है।
आज का इतिहास
20 मार्च
- 1916 में एलबर्ट आइंस्टीन की किताब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित हुई।
- 1956 में ट्यूनीशिया को फ्रांस से आजादी मिली।
- 2010 में गौरैया को बचाने के लिए विश्व गौरैया दिवस शुरू किया गया।
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