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मंगलवार को बैठक में 729 करोड़ रुपए की लागत की जलापूर्ति व सीवरेज प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी मिली। विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय कर लगभग 36 करोड़ रुपए की बचत की गई है। बैठक में कैबिनेट मंत्री महीपाल ढांडा, विपुल गोयल, डॉ. अरविंद कुमार शर्मा, रणबीर गंगवा और श्रुति चौधरी भी उपस्थित रहीं।

बैठक में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन, GMDA, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), शुगरफेड, स्कूल शिक्षा और पुलिस विभागों से संबंधित कुल 49 एजेंडा रखे गए, जिसमें से 45 मंजूर किए गए। इस दौरान CM सैनी ने कहा कि सभी कार्य पूरी क्वालिटी के साथ समय पर पूरे किए जाएं।

सिरसा में मेडिकल कॉलेज के लिए EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट ऐंड कंस्ट्रक्शन) को मंजूरी मिल गई है। इसमें एक कंपनी क्लाइंट को एक पूरी तरह से तैयार परियोजना देती है। EPC ठेकेदार परियोजना को डिजाइन करने, बनाने, और चालू करने के लिए जिम्मेदार होता है।

मीटिंग में मौजूद हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी, नेतागण और अधिकारी।

गुरुग्राम के लिए 249.77 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाएं मंजूर बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के 249.77 करोड़ रुपए के 11 प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है। इसमें 16.40 करोड़ रुपए की लागत से केंद्रीकृत एकीकृत जल प्रबंधन प्रणाली (CIWMS) की आपूर्ति, स्थापना, एकीकरण और कमिशनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई।

इनके अलावा, लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से 174 किलोमीटर की 6 सड़क परियोजनाओं के पुनः निर्माण, सुदृढ़ीकरण और मरम्मत कार्य को भी मंजूरी दी गई। इनमें मुख्यत: द्वारका एक्सप्रेस-वे से IMT मानेसर तक सड़क का पुनर्निर्माण और महरौली रोड दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर से इफको चौक तक तथा सेक्टर 58 से 67 तक सर्विस रोड का पुनर्निर्माण शामिल है।

17.34 करोड़ रुपए की लागत से गुरुग्राम के सेक्टर-48 में ई-बसों के लिए बस डिपो का विकास, गुरुग्राम के सेक्टर 68-95 में GMDA क्षेत्र में 19.73 करोड़ रुपए की लागत से बस क्यू शेल्टर व सेक्टर 99-115 में द्वारका एक्सप्रेस-वे के साथ 17.35 करोड़ रुपए की लागत से बस क्यू शेल्टर के निर्माण करने को भी मंजूरी दी गई। GMDA क्षेत्र में फुट ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य को भी स्वीकृति दी गई।

कोयला ब्लॉक के लिए खदान डेवलपर के चयन को मिली मंजूरी बैठक में हरियाणा सरकार को झारखंड के दुमका जिले में आवंटित कल्याणपुर-बादलपाड़ा कोयला ब्लॉक के लिए खदान डेवलपर एवं ऑपरेटर (MDO) के चयन को भी अंतिम रूप दिया गया। MDO पहले चरण में इस कोयला ब्लॉक में कोयले की मात्रा और उसकी गुणवत्ता की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगा।

इसके अलावा बैठक में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए (समूह-1) के अंतर्गत कक्षा 1, 2, 7 और 8 तथा समूह-ई II के अंतर्गत कक्षा 3, 4, 5 और 6 के लिए पाठ्य पुस्तकों/कार्य पुस्तकों की छपाई और आपूर्ति के लिए भी दरों को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि पुस्तकों की कागज की गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए तथा समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

हरसैक के लिए खरीद को मंजूरी बैठक में हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (हरसैक), CCSHAU परिसर, हिसार के लिए 128 जीबी रैम के 66 वर्क स्टेशन और 256 जीबी रैम के 44 वर्क स्टेशन की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, विभिन्न सरकारी संस्थानों में स्थापित IT इन्फ्रास्ट्रक्चर और कोर IT उपकरणों के रखरखाव के लिए भी एजेंसी को अंतिम रूप दिया गया।

बैठक में पिराई सत्र 2024-25 के लिए पीपी बैग और जूट बैग की खरीद को भी मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी सहित संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव मौजूद थे।