धुबरी के संतोषपुर में रहने वाले अफसर अली कपड़े की दुकान चलाते हैं। परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। अफसर की 5 बाई 6 की दुकान 8 महीने से उनका घर भी है। 8 जुलाई, 2025 को अफसर के अलावा 1400 और घर तोड़ दिए गए। करीब 12 हजार लोग बेघर हो गए।
.
बांग्लादेश बॉर्डर से सटे असम के धुबरी जिले में करीब 75% मुस्लिम हैं। अफसर अली मियां मुस्लिम समुदाय से हैं, जिन्हें परेशान करने की बात असम के CM हिमंता बिस्वा सरमा कई बार दोहरा चुके हैं। अफसर हिमंता पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि मेरा घर मुस्लिम होने की वजह से तोड़ा गया। और ऐसा कहने वाले वे अकेले नहीं हैं।
कांग्रेस और AIUDF में मुस्लिम वोट नहीं बंटा, तो BJP को मुश्किल
असम की 126 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग है। बुलडोजर, मियां मुस्लिम और बांग्लादेशी घुसपैठिए जैसे शब्द चर्चा में हैं। 2016 में पहली बार BJP की सरकार बनने के बाद से 17,600 घरों पर बुलडोजर चलाया गया। इनमें ज्यादातर मुस्लिम थे।
मुस्लिम आबादी वाले लखीमपुर में 500, दरांग के ढालपुर में 800, धुबरी के संतोषपुर में 1400 और नगांव के बटाद्रवा में 1,000 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए। मदरसे बंद कर दिए गए। बाल विवाह कानून के तहत मुस्लिमों को अरेस्ट किया गया। परिसीमन के बाद मुस्लिम बहुल सीटें भी 35 से घटकर 23 रह गईं।
2011 की जनगणना के मुताबिक, राज्य में 35% मुस्लिम आबादी है। इनका रुख चुनावों में काफी कुछ तय करता है। मुस्लिमों का वोट कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की AIUDF में बंटता है। इस बार भी यही हुआ तो BJP फायदे में रहेगी। मुस्लिमों ने कांग्रेस को एकतरफा वोट दिए, तो BJP को मुश्किल होगी। इस गणित को समझने के लिए दैनिक भास्कर गुवाहाटी से 250 किमी दूर धुबरी पहुंचा।
12 लाख वोट वाला धुबरी बदरुद्दीन का गढ़, असमिया गमछा पहचान
असम के मुस्लिमों में टोपी से ज्यादा असमिया गमछे का चलन है। राज्य तीन हिस्सों लोअर, सेंट्रल और अपर असम में बंटा है। धुबरी लोअर असम में है। जिले में मियां, यानी बंगाली भाषी मुस्लिम सबसे ज्यादा हैं। जिले की 5 विधानसभा सीटों में 12.2 लाख वोटर हैं।
धुबरी की सीमा में घुसते ही जगह-जगह मस्जिद और मदरसे दिखने लगते हैं। यह असम की तीसरी बड़ी पार्टी ऑल इंडिया यूनाइडेट डेमोक्रेटिक फ्रंट, यानी AUIDF का गढ़ है। पार्टी चीफ बदरुद्दीन अजमल यहां के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। उनकी सभा में आए लोग आरोप लगाते हैं कि हिमंता मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने इसी साल जनवरी में कहा था कि मियां मुस्लिमों को किसी भी तरह परेशान करो, इससे वे असम छोड़ देंगे।
धुबरी में जुलाई, 2025 में सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई हुई थी। सरकार के मुताबिक, यहां असम पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और अडाणी ग्रुप के थर्मल पावर प्लांट के लिए जमीन खाली कराई गई है। यहां अब भी बाहर वालों की एंट्री पर रोक है। ये जगह लोहे का गेट लगाकर बंद कर दी गई है। दो पुलिस वाले भी तैनात हैं।
हम गांववालों के रिश्तेदार बनकर अंदर दाखिल हुए। कुछ लोग टूटे घरों के मलबे से ईटें बीन रहे थे। बेघर हुए लोग दूसरी जगह रह रहे हैं, लेकिन बच्चे आज भी मैदान में खेलने आ जाते हैं। हमने इन परिवारों से बात की।
धुबरी के संतोषपुर में इसी जगह बुलडोजर चला था। यहां अब भी लोग मलबे से ईंटें बीनने आते हैं।
पहली कहानी अफसर अली की
‘70 साल पुराना घर उजाड़ दिया, ये ज्यादती याद रखेंगे’ 37 साल के अफसर अली दावा करते हैं कि उनका परिवार 70 साल से यहां रह रहा था। पिता यहीं पैदा हुए। यहीं के वोटर हैं, लेकिन अब बेघर हैं। CM हिमंता से नाराजगी जाहिर करते हुए अफसर कहते हैं, ‘यह सरकार मुसलमानों को देखना ही नहीं चाहती। चुनाव में लोग इन ज्यादतियों को याद रखेंगे।’
‘हमारे इलाके में बुलडोजर चला, लेकिन बगल के हिंदू एरिया में घर नहीं गिराए गए। घर टूटने का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ा है। 6 साल का बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। उसकी पढ़ाई छूट गई है।’
घर टूटने के बाद से अफसर अली की दुकान के एक हिस्से में उनका परिवार रहता है। दूसरे हिस्से में वे कपड़े बेचते हैं।
दूसरी कहानी सुनाउद्दीन की
‘हमारी पुश्तें भारत में गुजरीं, अब हमें पाकिस्तानी-बांग्लादेशी बता दिया’ फलों की दुकान चलाने वाले सुनाउद्दीन घर टूटने के बाद किराए के मकान में रहते हैं। आरोप लगाते हैं कि प्रशासन ने डरा-धमकाकर जमीन खाली करवाई और मुआवजा तक नहीं दिया।
ये सुनाउद्दीन हैं। फलों की दुकान चलाते हैं। कहते हैं कि दूसरे देशों से आए हिंदुओं को नागरिकता देने की बात होती है। मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर हटाया जा रहा है।
सुनाउद्दीन कहते हैं, ‘हमने सारे कागज दिखाए। 1991 का NRC (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन), वोटर आईडी, आधार और राशन कार्ड दिखाया, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। हमें पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कहा। हमारी पुश्तें यहीं गुजरी हैं, फिर भी हमें बांग्लादेशी कहते हैं। चुनाव में हम उसी पार्टी के साथ खड़े होंगे, जो हमारी मदद करेगी।’
तीसरी कहानी अब्दुल राशिद शेख की
‘50 हजार रुपए मुआवजा मिला, नदी के बीच टापू पर घर’ सरकार ने पट्टा, यानी मालिकाना हक के कागज दिखाने वाले कुछ लोगों को 50 हजार रुपए मुआवजा और ब्रह्मपुत्र नदी के पास घर देने का वादा किया है। 35 साल के अब्दुल राशिद शेख का घर चिराकुटा गांव में था। वे आरोप लगाते हैं कि सरकार हमें बांग्लादेशी और घुसपैठिया कहती है, फिर मुआवजा भी देती है। रहने के लिए नदी के बीचों-बीच जगह दे रही है, जहां इंसान जा ही नहीं सकता।’
चौथी कहानी आजाद की
17 साल की उम्र में बेटी की शादी कराई, 14 साल बाद केस असम में 3 फरवरी 2023 को पुलिस ने बाल विवाह कानून लागू करने के लिए अभियान शुरू किया। पहले दो दिन में 2 हजार से ज्यादा लोग अरेस्ट किए गए। आरोप लगा कि पुलिस जानबूझकर धुबरी, बारपेटा और दक्षिण सालमारा जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में कार्रवाई कर रही है।
दिसंबर 2024 तक गिरफ्तारियों का आंकड़ा 5 हजार हो गया था। CM हिमंता ने भी माना कि गिरफ्तार लोगों में 55% मुस्लिम समुदाय से हैं। इनमें 60 साल के आजाद भी शामिल हैं। उन्हें दिसंबर 2025 में बेटे का बाल विवाह कराने के आरोप में जेल भेज दिया गया। फिलहाल जमानत पर हैं।
ये आजाद हैं, बेटे की शादी कम उम्र में कराने के आरोप में जेल होकर आए हैं। सब्जियों की दुकान चलाते हैं। अब उनके खिलाफ बेटी की शादी कम उम्र में कराने का केस चल रहा है।
वे आरोप लगाते हैं, ‘मेरे गांव का पंचायत सदस्य BJP में है। उसने मेरे बेटे के खिलाफ बाल विवाह की झूठी शिकायत कर दी। बेटा नहीं मिला तो पुलिस मुझे उठा ले गई। एक महीने जेल में रहा। बेटे के केस में जमानत मिली, तो बेटी की शादी का केस लगा दिया। उसकी शादी 2012 में हुई थी। तब वह 17 साल की थी। 14 साल बाद मुझे परेशान कर रहे हैं।’
पांचवी कहानी मदरसा टीचर अनवर हुसैन की
‘200 बच्चियां पढ़ने आती थीं, सरकार ने मदरसा ही गिरा दिया’ असम सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से सरकारी मदरसों को स्कूलों में बदलना शुरू किया। तर्क दिया कि सरकारी पैसे से धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। मदरसों पर बुलडोजर भी चलाया गया। धुबरी के मौलाना अनवर हुसैन साल 2000 से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जुलाई, 2025 में उनका मदरसा तोड़ दिया गया। प्रशासन का दावा था कि ये सरकारी जमीन पर था।
बांग्लादेश बॉर्डर पर सिर्फ कांग्रेस-AIUDF के झंडे, BJP गायब
बांग्लादेश बॉर्डर का करीब 134 किमी लंबा हिस्सा धुबरी से सटा है। सबसे अहम 61 किलोमीटर का एरिया है, जहां नदी वाला बॉर्डर है। ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी से ही बांग्लादेश में जाती है। यहां कई धाराएं और रेतीले टापू बन गए हैं। दलदली जमीन और नदी वाले इलाके में बाड़बंदी मुमकिन नहीं है, इसलिए BSF यहां लेजर, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से निगरानी करती है।
हम बांग्लादेश बॉर्डर से सटे आखिरी गांव घेवमारी पहुंचे। इस एरिया में AIUDF का दबदबा है। लगभग हर गली में AIUDF और कांग्रेस के झंडे हैं। BJP के झंडे कम हैं। गांव में सबसे ज्यादा आबादी मियां मुस्लिमों की है।
कच्ची सड़क के बावजूद गाड़ियां बॉर्डर के करीब तक चली जाती हैं। बॉर्डर से करीब 600 मीटर दूर सड़क खत्म होती है और खेत शुरू हो जाते हैं। खेतों के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। यहां नदी और जमीन दोनों तरह के बॉर्डर हैं। बॉर्डर के करीब जाने पर BSF जवान ने हमें रोक दिया। बोला कि यहां वीडियो नहीं बना सकते।
बाड़ के उस पार बांग्लादेश की सीमा शुरू होती है। यहां BSF तैनात है। बाड़ के करीब जाने की मनाही है।
बॉर्डर पर रहने वाले बोले- CM के बोलने से हम बांग्लादेशी नहीं हो जाते
हमने बॉर्डर पर रहने वाले लोगों से बात की। धुबरी के एडवोकेट तौफीक हुसैन हमें बॉर्डर तक लेकर गए थे। वे आरोप लगाते हैं कि CM हिमंता लोगों का ब्रेनवाश कर रहे हैं। हकीकत में बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा है। नदी के रास्ते भी घुसपैठ मुमकिन नहीं है।
यहां मिले 26 साल के रफीकुल इस्लाम राजमिस्त्री हैं। वे कहते हैं कि मुख्यमंत्री हमें मियां या बांग्लादेशी कहते हैं, तो बहुत खराब लगता है। उनके बोल देने से हम बांग्लादेशी नहीं हो जाएंगे। हमारे पास कागज हैं।
23 साल के सफीर आलम कहते हैं कि CM धर्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इस बार BJP पक्का हारेगी।
परिसीमन के जरिए मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें घटाने का आरोप
चुनाव आयोग ने 2023 में परिसीमन किया था। इसका असर मुस्लिम बहुल सीटों पर ज्यादा पड़ा है। पहले 126 विधानसभा सीटों में लगभग 35 सीटें मुस्लिम बहुल थीं। अब 23 रह गई हैं।
एडवोकेट तौफीक हुसैन के मुताबिक, परिसीमन में दो तरीके अपनाए गए। मुस्लिम आबादी वाले बड़े इलाके को दो से तीन सीटों में बांट दिया। इससे मुस्लिम वोट बंट गए। दूसरे तरीके में अलग-अलग जगहों पर बिखरी मुस्लिम आबादी को समेटकर एक सीट में कर दिया। पहले मुस्लिम वोटर तीन सीटों पर असर डालते थे, अब एक सीट पर बड़े अंतर से जीतेंगे, लेकिन बाकी दो सीटों से कंट्रोल खत्म हो गया।
धुबरी जिले में परिसीमन का सबसे ज्यादा असर
परिसीमन से धुबरी जिले में 5 विधानसभा सीटें ही रहीं, लेकिन बॉर्डर बदल गए। बिलासीपारा ईस्ट और वेस्ट सीटों को खत्म कर बिरसिंग जरूआ सीट बनाई गई। आरोप है कि धुबरी के इलाकों को इस तरह बांटा कि AIUDF का अल्पसंख्यक वोट बिखर जाए।
हिमंता परिसीमन को ऐतिहासिक जीत बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि असम को बचाने के लिए जो काम NRC से नहीं हो सका, वह परिसीमन ने कर दिया। बदरुद्दीन अजमल इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताते हैं। वे कहते हैं कि इसका मकसद विधानसभा से मुसलमान नेताओं को बाहर करना है।
………………………… असम से ये ग्राउंड रिपोर्ट भी पढ़ें…
गांव के हर घर में तांत्रिक, चुनाव में काला जादू करवाने आ रहे नेता
असम का मायोंग गांव काले जादू की राजधानी कहा जाता है। यहां के घर में तांत्रिक है। असम में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी हैं। इसलिए नेता और मंत्री भी जीत के लिए जादू-टोना करवाने मायोंग आने लगे हैं। गांव के तांत्रिक कैमरे पर नेताओं के नाम नहीं बताते। कैमरा बंद होने पर एक शख्स दावा करते हैं कि विधायक पीजूष हजारिका अक्सर यहां आते हैं। पढ़ें पूरी खबर…
