Wednesday, April 16, 2025
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BJP सांसद का रायपुर SSP ऑफिस पर कब्जा: लाल उम्मेद सिंह से कहा- नहीं खाली करूंगा, PWD से 6 बार मिल चुका है लेटर – Chhattisgarh News


बंगले में ताला जड़कर 5 जगहों पर अपने नाम की नेम प्लेट भी लगा दी है।

राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने रायपुर SSP ऑफिस के लिए अलॉट बंगले पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने बंगले में ताला जड़कर 5 जगहों पर अपने नाम की नेम प्लेट भी लगा दी है। इतना ही नहीं बंगले का नाम भी बस्तर बाड़ा से बदलकर रायगढ़ बाड़ा कर दिया गया है।

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दरअसल, सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने रायपुर सिविल लाइन के बंगला नंबर B-5/12 (जिसे पहले बस्तर बाड़ा कहा जाता था) की डिमांड मुख्यमंत्री से की थी। इसके लिए 24 अगस्त 2024 को बाकायदा CM हाउस से नोटशीट भी भेजी गई थी। हालांकि गृह विभाग ने बंगला देने की जगह उसे SSP ऑफिस के लिए अलॉट कर दिया।

राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने रायपुर SSP ऑफिस के लिए अलॉट बंगले पर कब्जा कर लिया है।

गृह विभाग ने SSP कार्यालय के लिए बंगला अलॉट किया।

गृह विभाग ने SSP कार्यालय के लिए बंगला अलॉट किया।

पिछली सरकार में मरकाम के पास था बस्तर बाड़ा

यह बंगला पहले भूपेश सरकार में कांग्रेस अध्यक्ष रहे मोहन मरकाम को मिला था। तब इस बंगले का नाम बस्तर बाड़ा था, लेकिन उन्होंने 2024 में यह बंगला खाली कर दिया। फिर 30 जनवरी 2025 को गृह विभाग ने इसे SSP ऑफिस के लिए अलॉट किया। PWD ने मरम्मत भी करवा दी। रंग-रोगन भी हो गया लेकिन जैसे ही काम खत्म हुआ सांसद ने बंगले पर कब्जा कर लिया।

जब SSP लाल उम्मेद सिंह ने इस पर बात की, तो सांसद ने साफ कहा कि, सीएम हाउस से मेरे लिए अनुशंसा हुई है, मैं खाली नहीं करूंगा। PWD और जिला प्रशासन इस बंगले को SSP ऑफिस शिफ्ट करने के लिए पिछले दो साल से मशक्कत कर रहे हैं। इस दौरान 6 बार चिट्ठी-पत्री हो चुकी है, लेकिन सांसद नहीं माने।

यह बनी सांसद की नाराजगी की वजह

राज्यसभा सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह ने इसी बी-5 बंगले के लिए मुख्यमंत्री से डिमांड भी की थी। जिसके बाद हाउस से उनके ओएसडी ने एक नोटशीट भी 27 अगस्त 2024 को चलाई थी। लेकिन गृह विभाग ने बंगले का आवंटन एसएसपी कार्यालय को कर दिया। यही सांसद की नाराजगी की वजह बना।

CM हाउस से ये नोटशीट बंगले के लिए चली थी।

CM हाउस से ये नोटशीट बंगले के लिए चली थी।

डिप्टी CM साव बोले- ये मसला गृह विभाग का

इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि, हाउस अलॉटमेंट का काम गृह विभाग का होता है। लेकिन इस मामले में क्या परिस्थिति है, जिसे संज्ञान में लेने के बाद ही कुछ कहना ठीक होगा।

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