सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) की जांच के लिए पॉलिसी बनाने की मांग वाली याचिका को इस मामले में फैसला देने वाली पुरानी बेंच के पास भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका हमारे पास क्यों लाए हो, इस पर पुरानी बेंच को सुनवाई करनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 26 अप्रैल को पुराने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका खारिज की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में EVM में गड़बड़ी की बात को निराधार बताया और कहा था कि EVM सेफ है। इससे बूथ कैप्चरिंग और फेक वोटिंग बंद हुई है।

SC ने चुनाव रिजल्ट में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले प्रत्याशियों को हर विधानसभा की 5% EVM के माइक्रोकंट्रोलर चिप्स की जांच की अनुमति दी है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले ने अपीलकर्ता हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और 5 बार के विधायक लखन कुमार सिंगला के वकील गोपाल शंकरनारायणन को यह आदेश दिया।

उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 के तहत याचिका में जो मांग की गई, उसके लिए पिछली बेंच के 26 अप्रैल को दिए गए फैसले की जरूरत है।

दलाल और सिंगला को अपनी-अपनी विधानसभा में दूसरे सबसे ज्यादा वोट मिले थे। उन्होंने चुनाव आयोग (EC) से EVM के 4 कम्पोनेंट्स- कंट्रोल यूनिट, बैलट यूनिट, VVPAT और सिंबल लोडिंग यूनिट की ओरिजनल बर्न मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर की जांच के लिए पॉलिसी बनाने का निर्देश देने की मांग की।

उन्होंने बताया कि याचिका में चुनाव के रिजल्ट को चुनौती नहीं दी गई बल्कि EVM की जांच के लिए मजबूत सिस्टम बनाने की मांग की गई है।

बता दें,सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चुनाव रिजल्ट आने के बाद हर विधानसभा की 5 प्रतिशत EVM की जांच उसे बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स के द्वारा कराई जानी चाहिए।

रिजल्ट को चुनौती देने वाली अलग-अलग याचिकाएं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से EC को 8 हफ्ते में जांच प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश देने की मांग की है।

हरियाणा में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 90 में से 48 सीटें जीतीं।

————————————

EVM से जुड़ी अन्य खबरें…

1. सुप्रीम कोर्ट में EVM-VVPAT के 100% मिलान की मांग खारिज : बैलट पेपर से चुनाव नहीं होंगे

सुप्रीम कोर्ट ने बैलट पेपर से चुनाव कराने और इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM) और VVPAT स्लिप की 100% क्रॉस-चेकिंग कराने से जुड़ी याचिकाएं खारिज कर दीं। साथ ही एक बड़ा फैसला भी दिया। कोर्ट ने EVM के इस्तेमाल के 42 साल के इतिहास में पहली बार जांच का रास्ता खोला। बेंच जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की थी। दोनों ने एकमत से फैसला सुनाया। पढ़ें पूरी खबर…

2. महाराष्ट्र चुनाव- विपक्ष EVM गड़बड़ी की शिकायत लेकर SC जाएगा

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप लगाते हुए विपक्षी गठबंधन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले की घोषणा NCP-शरद पवार के नेता प्रशांत जगताप ने की। जगताप पुणे की हडपसर सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। पढ़ें पूरी खबर…

3. EC बोला- महाराष्ट्र चुनाव में VVPAT-EVM में कोई मिसमैच नहीं, 288 सीटों में 1440 VVPAT का मिलान किया गया

चुनाव आयोग (EC) ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में EVM वोटों से वीवीपैट (VVPAT) पर्चियों के मिलान में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। आयोग ने जानकारी दी कि 23 नवंबर को काउंटिंग के दिन, हर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथों के VVPAT पर्चियों की गिनती की। इस गिनती में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। इस दौरान 288 विधानसभा क्षेत्रों के 1440 वीवीपैट यूनिटों की पर्चियों का मिलान किया गया था। पढ़ें पूरी खबर…