नवादा कलेक्ट्रेट में तीन डिसमिल जमीन योजना के लिए उमड़ा महिलाओं का जनसैलाब, दूर-दराज के प्रखंडों से पहुंचीं लाभार्थी, परिसर में मची अफरा-तफरी

नवादा। बिहार के नवादा जिले में सोमवार को समाहरणालय यानी कलेक्ट्रेट परिसर उस समय अफरा-तफरी के माहौल में बदल गया, जब तीन डिसमिल जमीन पाने की उम्मीद में बड़ी संख्या में महिलाएं वहां एक साथ पहुंच गईं। जिले के विभिन्न और दूर-दराज के प्रखंडों से आई इन महिलाओं की भीड़ देखते ही देखते इतनी अधिक बढ़ गई कि पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में अव्यवस्था का माहौल बन गया। महिलाएं अपनी जमीन संबंधी योजना के तहत आवश्यक कागजात जमा कराने के लिए सुबह से ही समाहरणालय परिसर में जुटना शुरू हो गई थीं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटनाक्रम राज्य सरकार द्वारा संचालित भूमि आवंटन योजना से जुड़ी है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को तीन डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई जानी है। इसी योजना के तहत अपने नाम पर जमीन का आवंटन सुनिश्चित कराने और संबंधित विभाग में जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए नवादा जिले के अलग-अलग प्रखंडों से भारी तादाद में महिलाएं सोमवार को समाहरणालय पहुंचीं। चूंकि यह योजना सीधे तौर पर महिलाओं के भूमि अधिकार और उनके आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में काफी उत्साह और उम्मीद देखने को मिली। यही कारण रहा कि जिले के सुदूर और दूर-दराज के प्रखंडों से भी महिलाएं अपना कामकाज छोड़कर कलेक्ट्रेट तक पहुंचीं।

सोमवार की सुबह जैसे-जैसे समय बीतता गया, समाहरणालय परिसर में महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ती गई। शुरुआत में कुछ महिलाएं कागजात जमा कराने के लिए आईं, लेकिन बाद में यह संख्या इतनी अधिक हो गई कि पूरे परिसर में जनसैलाब जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। भीड़ को नियंत्रित करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। कलेक्ट्रेट के अंदर और बाहर दोनों जगह महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। कई महिलाएं अपने साथ आवश्यक दस्तावेज, पहचान पत्र और अन्य कागजात लेकर घंटों तक लाइन में खड़ी रहीं। भीड़ इतनी अधिक थी कि लोगों को आने-जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

नवादा जिले के विभिन्न प्रखंडों से आई महिलाओं ने बताया कि वे तीन डिसमिल जमीन पाने की उम्मीद में यहां पहुंची हैं। उनके लिए यह जमीन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित करने और समाज में उनकी स्थिति को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। दूर-दराज के गांवों से आने वाली कई महिलाओं ने लंबी यात्रा करके समाहरणालय तक का सफर तय किया। इनमें से कई महिलाएं सुबह-सुबह ही अपने घरों से निकलकर बस या अन्य साधनों से नवादा सदर पहुंचीं ताकि वे समय रहते अपने कागजात जमा कर सकें। हालांकि, भारी भीड़ के कारण उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा।

इस योजना के तहत तीन डिसमिल जमीन का आवंटन उन महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है जो भूमिहीन हैं या जिनके पास खुद के नाम पर कोई जमीन नहीं है। सरकारी नीतियों के अनुसार, ऐसी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं को भूमि का स्वामित्व प्रदान करना होता है। इससे न केवल उन्हें रहने या खेती-बाड़ी के लिए जगह मिलती है, बल्कि उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर भी ऊपर उठता है। यही वजह है कि जब भी इस तरह की योजनाओं में कागजात जमा करने या आवंटन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो लाभार्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है।

समाहरणालय परिसर में सोमवार को बनी इस अव्यवस्था ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान बेहतर भीड़ प्रबंधन और पूर्व तैयारी की कितनी आवश्यकता होती है। जब दूर-दराज के प्रखंडों से हजारों की संख्या में लोग एक ही दिन और एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, तो स्वाभाविक रूप से प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ जाता है। फिलहाल, इस घटना को लेकर प्रशासन की ओर से किसी विशेष बयान या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए अतिरिक्त कदमों की विस्तृत जानकारी स्रोत में उपलब्ध नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि सभी महिलाओं के कागजात सोमवार को ही जमा हो सके या उन्हें किसी अन्य तिथि पर बुलाया गया।

नवादा कलेक्ट्रेट में सोमवार को देखी गई यह भीड़ जिले में चल रही भूमि आवंटन योजना को लेकर महिलाओं की जागरूकता और उनके अधिकारों के प्रति बढ़ती समझ को भी दर्शाती है। हालांकि, इस दौरान हुई अफरा-तफरी यह संकेत भी देती है कि भविष्य में ऐसे आयोजनों के लिए प्रखंड स्तर पर ही शिविर लगाकर या ऑनलाइन माध्यम से कागजात जमा करने की व्यवस्था की जाए, ताकि समाहरणालय जैसे प्रमुख प्रशासनिक कार्यालयों में इस प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सके और दूर-दराज से आने वाली महिलाओं को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।