यूनियन कैबिनेट ने बैटरी से चलने वाले टू व्हीलर्स, एम्बुलेंस, ट्रक और थ्री व्हीलर्स के लिए दो साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए के आउटले के साथ PM ई-ड्राइव स्कीम को मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम का उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है।

अश्विनी वैष्णव ने 11 सितंबर को कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान कहा कि यह निवेश ऑटो और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लिए PLI स्कीम से अलग है। पीएम ई-ड्राइव के तहत 88,500 साइटों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100% सपोर्ट दिया जाएगा।

स्कीम के मेजर कंपोनेंट्स इस प्रकार हैं

PIB द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ‘स्कीम के मेजर कंपोनेंट्स इस प्रकार हैं- ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए 3,679 करोड़ रुपए की सब्सिडी/डिमांड इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए हैं। यह योजना 24.79 लाख ई-2डब्ल्यू, 3.16 लाख ई-3डब्ल्यू और 14,028 ई-बसों का समर्थन करेगी।’

FAME-II स्कीम के तहत 13,21,800 ईवी को सब्सिडी दी

पीएम ई-ड्राइव इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और मैन्युफैक्चरिंग के दूसरे फेज को फॉलो करता है, जो पांच साल तक चला और 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गया। उस अवधि के दौरान FAME-II स्कीम के तहत 11,500 करोड़ रुपए के कुल आउटले के साथ 13,21,800 ईवी को सब्सिडी दी गई।

बाद में इस योजना को 500 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जो चार महीने के लिए वैध थी और इसे 31 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया।