झारखंड में लंबे समय से लंबित नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां अब तेज़ हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) को निर्वाची पदाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) और अंचलाधिकारी (सीओ) को सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित कर दिया है। इससे नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से गति मिल गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार, नगर निकाय चुनाव फरवरी से मार्च 2026 के बीच कराए जाने की संभावना है। यह चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से संपन्न होंगे। मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेयर और अध्यक्ष पद के लिए अलग-अलग रंगों के बैलेट पेपर का उपयोग किया जाएगा, ताकि मतदान के दौरान किसी तरह की असमंजस की स्थिति न बने।
चुनावी तैयारियों को लेकर आयोग ने सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत मतपत्रों की व्यवस्था, स्ट्रांग रूम की पहचान, मतगणना केंद्रों का निर्धारण और चुनाव कर्मियों के प्रशिक्षण जैसे कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं, नगर निकायों के वार्डवार आरक्षण की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण का निर्धारण किया जा चुका है। अब नगर निगमों के मेयर और नगर परिषदों के अध्यक्ष पद के आरक्षण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी है।राज्य में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में आई तेजी से यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि जल्द ही शहरी स्थानीय निकायों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होने जा रही है, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था।
