धनबाद/दिल्ली: झारखंड के नगर निगमों में आरक्षण नीति के क्रियान्वयन से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता शांतनु चंद्रा मंगलवार को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के मुख्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना से मुलाकात कर पूरे मामले का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।
मुलाकात के दौरान शांतनु चंद्रा ने दावा किया कि झारखंड के कई नगर निगमों में आरक्षण लागू करने में गंभीर विसंगतियाँ और अनियमितताएँ सामने आई हैं। उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेज, रिकॉर्ड और तथ्य आयोग को सौंपे और मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग रखी।
चेयरमैन मकवाना ने दिया कार्रवाई का आश्वासन चेयरमैन किशोर मकवाना ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कहा—> “अनुसूचित जाति समाज के अधिकारों और आरक्षण से जुड़े किसी भी विषय पर आयोग अत्यंत संवेदनशील है। शिकायत दर्ज कर ली गई है और जल्द आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।”सूत्रों के अनुसार आयोग इस मामले में जल्द ही झारखंड सरकार तथा संबंधित नगर निगमों से रिपोर्ट तलब कर सकता है।
SC समुदाय में जगी उम्मीद शांतनु चंद्रा ने कहा कि वे समाज के संवैधानिक अधिकारों और हिस्सेदारी की लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे। उनकी इस पहल के बाद झारखंड के कई जिलों में अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों में उम्मीद जगी है कि नगर निगमों में आरक्षण से जुड़ी विसंगतियों का समाधान अब तेज़ी से आगे बढ़ेगा।
