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title: "📌 संविदा पर नियुक्ति,पांच साल में नवीनीकरण और दुर्घटना में मौत पर दस लाख मुआवजे की मांग सीतापुर आसिफ खान।मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन"
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updated: "2026-11-15T17:15:55+00:00"
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# 📌 संविदा पर नियुक्ति,पांच साल में नवीनीकरण और दुर्घटना में मौत पर दस लाख मुआवजे की मांग सीतापुर आसिफ खान।मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन

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 संविदा पर नियुक्ति,पांच साल में नवीनीकरण और दुर्घटना में मौत पर दस लाख मुआवजे की मांग

सीतापुर आसिफ खान।मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का ऑडिट करने वाले ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (बीआरपी) अब अपने सेवा अधिकारों और सुरक्षित भविष्य के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनकी समस्याओं को लेकर बीआर पी संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीरेश कुमार शुक्ला के नेतृत्व में प्रति निधिमंडल ने सीतापुर के विधान परिषद सदस्य एवं एसआर ग्रुप के चेयरमैन पवन सिंह चौहान से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने बीआरपी की सेवा सम्बन्धी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर प्रभावी पैरवी की मांग की।
 प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि प्रदेश में करीब ग्यारह सौ बीआरपी विभिन्न सरकारी योजनाओं के ऑडिट की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी सेवा व्यवस्था में स्थायित्व नहीं है। वर्तमान व्यवस्था के तहत बीआरपी की नियुक्ति दो वर्ष के लिए की जाती है।अवधि पूरी होने के बाद दोबारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इससे लंबे समय तक कार्य करने के बावजूद उनके सामने रोजगार की अनिश्चितता बनी रहती है। कम मानदेय भी उनकी प्रमुख समस्या है।
 \*बीआरपी संघ की प्रमुख मांगें\*
 बीआरपी संघ ने मांग की कि उन्हें अन्य की तरह संविदा व्यवस्था के तहत नियुक्त किया जाए, ताकि उनकी सेवा को स्थायित्व मिल सके। यदि यह व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है तो कम से कम पांच वर्ष में सेवा का नवीनीकरण किया जाए। इसके साथ ही मानदेय में वृद्धि कर उसे कार्य और जिम्मेदारी के अनुरूप निर्धारित किया जाए। कार्य के दौरान किसी बीआरपी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिवार को दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए,जिससे आश्रित परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
 प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में बीआरपी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बावजूद उनकी सेवा शर्तों, मानदेय और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाना चिंता का विषय है। संघ ने इन मांगों पर शीघ्र निर्णय लिए जाने की आवश्यकता जताई।
 मांगों को गंभीरता से सुनते हुए सदस्य विधान परिषद पवन सिंह चौहान ने प्रति निधि मंडल को आश्वस्त किया कि बीआरपी की जायज समस्याओं को मुख्य मंत्री के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मांगों के समाधान के लिए जरूरत पड़ी तो वह संघर्ष करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि बी आरपी के हितों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी।
 प्रतिनिधिमंडल में पर्वत सिंह,सर्वजीत,जगजीवन राम,छन्नूलाल सहित अनेक बीआरपी प्रतिनिधि शामिल रहे।अब बीआरपी संघ को उम्मीद है कि उनकी मांगों पर शासन स्तर से सकारात्मक निर्णय लेकर सेवा की अनिश्चितता, कम मानदेय और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
