प्रदेश में जंगल की 10,348 एकड़ जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। कहीं मकान बना लिए गए हैं तो कहीं खेती की जा रही है। वन विभाग ने इन जमीनों को खाली कराने के लिए अब आक्रामक रूख अपना लिया है। इन जमीनों को खाली कराने के लिए प्रशासन की भी मदद ली जा र
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कब्जे की 2997 शिकायतें पेंडिंग : जनवरी 2025 की स्थिति में प्रदेश में वन भूमि पर अवैध कब्जे के 2997 मामले ऐसे हैं, जिन पर कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें सबसे ज्यादा मामले पांच वन मंडलों में हैं। इसमें सरगुजा वनमंडल में 393, द. कोंडागांव 297, कवर्धा 232, सूरजपुर 223 और रायगढ़ वन मंडल में 185 मामले पेंडिंग हैं।
धमतरी जिले में सबसे ज्यादा अवैध कब्जा प्रदेश में जंगल की जमीन पर सबसे ज्यादा अवैध कब्जे धमतरी वन मंडल में हुए हैं। यहां 1512 एकड़ वन भूमि पर अवैध रूप से गांव वाले काबिज हैं। इसके बाद कवर्धा में 1284 एकड़, गरियाबंद में 1144 एकड़, प. भानुप्रतापपुर में 1141 एकड़ और द. कोंडागांव में 1079 एकड़ वन भूमि पर अवैध कब्जा है।
एक साल में 1613 एकड़ भूमि खाली हुई एक साल में 1613 एकड़ जमीन खाली कराई गई। जनवरी से दिसंबर 2024 के बीच धमतरी में 933, बस्तर में 290 एकड़, मुंगेली 144, बीजापुर 139 और कोरबा में 25 एकड़ भूमि खाली कराई गई है।
2 जून 2025: उदंती सीता नदी अभ्यारण्य के इंदागांव रेंज के घुमरापदर गांव से लगे जंगल में बसे अवैध बस्ती को हटाया गया। 9 जून 2025: बलरामपुर जिले के सेमरवा गांव के समीप 100 एकड़ वन भूमि पर घर बने थे। बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाया गया। 12 जून 2025: गरियाबंद के हरदी जंगल में सोहागपुर बिट में अतिक्रमण हटाने पहुंचे वन कर्मियों पर ग्रामीणों ने जान लेवा हमला किया और घंटो तक बंधक बनाए रखा।
वन भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के लिए विभाग के उच्चाधिकारियों से लेकर सीसीएफ और डीएफओ को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में वन भूमि पर कब्जा करने वालों से निवेदन है कि सरकार का सहयोग करें और स्थल कब्जा मुक्त करें। – केदार कश्यप, वन मंत्री, छग
