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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि यह योजना ग्रामीण जनता को विकास की धारा से जोड़ने की एक क्रांतिकारी पहल है। यह गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करेगी और लोगों के जीवन को आसान बनाएगी।

बताया गया है कि इस योजना के तहत 18 से 42 सीटर हल्के और मध्यम परिवहन मोटरयान को लाइसेंस जारी किया जाएगा। बस चलाने का काम स्थानीय लोगों को दिया जाएगा जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी, महिलाओं और नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी। नई सड़कों के चिन्हांकन के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। लाभार्थियों का चयन टेंडर प्रक्रिया से किया जाएगा। इस योजना के तहत संबंधित वाहन मालिकों को ग्रामीण सड़कों पर वाहन चलाने के लिए प्रथम परमिट तीन साल अधिकतम अवधि के लिए मासिक टैक्स में पूर्णतः छूट दी जाएगी।

प्रति किलोमीटर वित्तीय सहायता देगी राज्य सरकार

इस योजना के तहत चलने वाली गाड़ी लगातार चलती रहे इसके लिए राज्य शासन प्रति किलोमीटर की मदद भी देगी। बताया गया है कि पहले साल 26 रुपए, दूसरे साल 24 रुपए तथा तीसरे साल 22 रुपए प्रतिकिलोमीटर की मदद दी जाएगी। इसमें दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों, एड्स पीड़ितों को एक परिचारक के साथ किराया में पूरी छूट रहेगी जबकि नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया लगेगा।

कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ाया गया

कृषक उन्नति योजना‘ का दायरा बढ़ाया गया है। अब रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसी तरह ऐसे किसान जिन्होंने खरीफ में सहकारी समिति एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास निगम से धान या धान बीज की खरीदी की है। उन्हें आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

राज्य के पहले एआई डेटा सेंटर का भूमिपूजन तीन मई को

साय 3 मई को नवा रायपुर के सेक्टर-22 में एआई डेटा सेंटर पार्क का भूमिपूजन करेंगे। इसकी लागत 1000 करोड़ रुपए होगी, यह 13.5 एकड़ में होगा। इसमें 2.7 हेक्टेयर एरिया स्पेशल इकानामिक जोन के विकास के लिए होगा। बीते दिनों प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए भी भूमिपूजन किया गया। इसकी लागत 1163 करोड़ की है।