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इस नीति से 10-12 दिन के लिए भ्रष्टाचार की दुकान खुल गई है। अब बोली लगेगी। बैज ने आगे कहा कि युक्तियुक्तकरण में काउंसलिंग और पोस्टिंग के नाम पर भी बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है।

कर्मचारियों को लूटने के नई दुकान शुरू कर- बैज

पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि, युक्तियुक्तकरण कर यह स्कूलों को बंद कर रहे हैं। स्कूल का सैटअप भी ठीक से नहीं कर रहे, तो नई ट्रांसफर नीति से आप ट्रांसफर कैसे करेंगे ? प्रदेश में सबसे बड़ा अमला शिक्षा विभाग का है।

शिक्षा विभाग को ही तहस-नहस किया जा रहा है। अभी तक काउंसलिंग भी पूरी नहीं की है। काउंसलिंग और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार चरम पर है। कुल मिलाकर शिक्षा विभाग में भर्रा-शाही चल रही है। वही जो ट्रांसफर नीति लागू की गई मैं समझता हूं कि सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को लूटने के लिए एक नई दुकान फिर से शुरू कर दी है।

कर्मचारियों को कम मंत्रियों को ज्यादा फायदा होगा

दीपक बैज ने कहा कि, पिछले समय भी देखा गया है कि ट्रांसफर के दौरान विभागों के कर्मचारियों ने खुद खुलेआम भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। यह कोई नई चीज नहीं है। भाजपा के सरकार में पूरी दुकान खुल गई है। अब सभी अपनी दुकानदारी चलाएंगे।

अगर ये कर्मचारियों को फायदे के लिए है, तो सही तरह से इसमें ट्रांसफर होने चाहिए। कही कोई पति-पत्नी का प्रकरण हो या लंबे समय से किसी का तबादला नहीं हुआ स्वास्थगत कारण। लेकिन ऐसा होगा नहीं। सेंटिंग के आधार पर काम होगा। अपने-अपने लोगों को यह लोग फायदा पहुंचाएंगे। अगर ट्रांसफर नीति खुली है, तो इसमें कर्मचारियों को फायदा सरकार के मंत्रियों ज्यादा फायदा होना है।

केन्द्र सरकार समय पर नहीं करवाना चाहती जातिगत जनगणना

दीपक बैज ने कहा कि, जातिगत जनगणना करने की मांग और दबाव सबसे पहले हमारे नेता राहुल गांधी और खड़गे ने बनाया। वे लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पहले जी भर के उन्हें कोसते रहे। लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस की बातों पर सहमति जातते हुए जातिगत जनगणना करने का निर्णय लिया।

बैज ने कहा कि केन्द्र सरकार 2027 से जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है। आखिर क्या कारण है कि इतना लंबा पीरियड क्यों लिया जा रहा है। वैसी भी जो जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी आप 4 साल पीछे चल रहे। अब 2027 से जनगणना करने की बात कर रहे है । सरकार को इसे एक साल में पूरा करना चाहिए। लेकिन केन्द्र सरकार नहीं चाहती की जातिगत जनगणना हो इसी का नतीजा है कहीं ना कहीं इसको लंबा खींचकर टाला जा रहा है।