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लेकिन इसे पंजाब के छावनी और सैन्य स्टेशनों में विवाहित आवासों में रहने वाले सैन्य कर्मियों और रक्षा नागरिकों तक नहीं बढ़ाया गया है। दूसरी ओर पंजाब सरकार के अधिकारियों का कहना है कि छावनी और सैन्य स्टेशनों में रहने वालों को मुफ्त बिजली सब्सिडी नहीं दी जा सकती। क्योंकि इन स्टेशनों को भारी मात्रा में बिजली की आपूर्ति होती है। सब्सिडी व्यक्तिगत घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाती है। भारतीय सेना का यह भी तर्क है कि दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली मुफ्त बिजली की समान सुविधा वहां तैनात सैन्य कर्मियों को भी दी जाती है। इस मांग पर अब राज्य सरकार के शीर्ष स्तर पर चर्चा हो रही है।

पंजाब में एक लाख सैनिक तैनात

पंजाब में इस वक्त एक लाख से अधिक सैनिक तैनात हैं। सभी अधिकारी और जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी, 35% जवानों के समान ही परिवार के साथ रहने के लिए अधिकृत हैं। इसके अलावा, सेना की संरचनाओं में तैनात रक्षा मंत्रालय के बड़ी संख्या में असैन्य कर्मचारी भी सैन्य स्टेशनों में रहने के लिए पात्र हैं।

क्योंकि राज्य सरकार का कुल घरेलू बिजली सब्सिडी बिल पहले से ही 8,785 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 1,550 करोड़ रुपए अधिक है। इसलिए मुफ्त बिजली के लिए हजारों और घरेलू परिवारों को शामिल करने से पीएसपीसीएल की वित्तीय मुश्किलें बढ़ेंगी।

पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ।

5 जिलों में मुफ्त बिजली देने की मांग

राज्य सरकार अपनी खुद की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए पीएसपीसीएल को बिजली सब्सिडी का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रही है। 13 नवंबर तक, मुफ्त घरेलू बिजली के लिए राज्य सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल सब्सिडी में से केवल 4,508.2 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। 20,477 करोड़ रुपए के कुल सब्सिडी बिल में से 11,401.26 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस महीने में पीएसपीसीएल को दी गई 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार ने उन्हें 2,387 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता भी दी है।

हालांकि यह मांग केवल दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा की गई है। जिसकी संरचनाएं पंजाब के बठिंडा और मालवा क्षेत्र के कुछ अन्य स्थानों पर स्थित हैं। लेकिन यदि सरकार वह इसे मुफ्त बिजली देती है, तो उसे जालंधर, फिरोजपुर, पटियाला, अमृतसर और पठानकोट में स्थित संरचनाओं को भी मुफ्त बिजली देनी होगी।