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अधिवक्ता सुनील यादव के अनुसार, नवंबर-दिसंबर 2030 में तहसील के समस्त राजस्व वाद एकपक्षीय रूप से खारिज कर दिए गए थे। इस मामले में जब अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी से मुलाकात की, तो उन्होंने क्रमिक रूप से वाद दायर करने और उनकी स्वीकृति का आश्वासन दिया था।

पुरानी फाइल निकाले जाने की मांग यादव ने बताया कि पूर्व में खारिज पत्रावलियों में नई तारीख लग जाती थी, लेकिन वर्तमान तहसीलदार के कार्यकाल में न तो मामले दर्ज हो रहे हैं, न ही फाइलें मिल रही हैं। इससे मुवक्किल परेशान हैं। साथ ही नई फाइलों पर भी बिना सुनवाई के सीधे आदेश पारित किए जा रहे हैं। अधिवक्ताओं की प्रमुख मांग है कि खारिज की गई पुरानी फाइलों को पुनः निकालकर उन पर नई तारीख निर्धारित की जाए।