पंजाब सरकार ने PPS अधिकारी लखबीर सिंह को 8 महीने बाद किया बहाल, अब सीधे DGP को करेंगे रिपोर्ट

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राज्य के पुलिस सेवा (PPS) अधिकारी और अमृतसर विजिलेंस ब्यूरो के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) लखबीर सिंह को करीब आठ महीने बाद निलंबन से बहाल कर दिया है। सरकार की ओर से जारी किए गए इस आदेश के बाद प्रशासनिक हलकों में चर्चा का माहौल बन गया है। बहाली के साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि लखबीर सिंह अब सीधे तौर पर पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके अलावा, राज्य सरकार ने इस संबंध में पंजाब के राज्यपाल को भी औपचारिक रूप से जानकारी दे दी है।

वेंदे भारत न्यूज़ के संवाददाता के अनुसार, लखबीर सिंह पिछले लगभग आठ महीनों से निलंबन की अवधि गुजार रहे थे। पंजाब सरकार ने उन्हें कुछ समय पहले उनके पद से निलंबित कर दिया था। अब करीब आठ महीने बाद सरकार ने उनके निलंबन को वापस लेते हुए उन्हें पुनः सेवा में बहाल करने का निर्णय लिया है। यह कदम पंजाब के गृह विभाग की ओर से उठाया गया है, जिसके तहत संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि, निलंबन के पीछे के विशिष्ट कारणों या उन परिस्थितियों का अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है, जिनके चलते उन्हें आठ महीने पहले निलंबित किया गया था।

लखबीर सिंह की पहचान एक अनुभवी PPS अधिकारी के रूप में रही है। वे अमृतसर में विजिलेंस ब्यूरो के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के पद पर तैनात रह चुके हैं। विजिलेंस ब्यूरो पंजाब में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और रोकथाम के लिए जिम्मेदार एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है। ऐसे में अमृतसर जैसे संवेदनशील और प्रमुख जिले में विजिलेंस के SSP के रूप में उनकी तैनाती उनकी कार्यकुशलता और प्रशासनिक अनुभव को दर्शाती थी। उनके निलंबन के बाद विजिलेंस ब्यूरो के कामकाज पर भी असर पड़ा था, लेकिन अब उनकी बहाली के बाद माना जा रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है।

बहाली के बाद लखबीर सिंह की कार्यप्रणाली और रिपोर्टिंग संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, वे अब किसी अन्य मध्यवर्ती अधिकारी या स्थानीय पुलिस प्रशासन के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) को रिपोर्ट करेंगे। यह व्यवस्था इस बात का संकेत देती है कि सरकार ने उनके कार्यक्षेत्र और उत्तरदायित्व को लेकर एक विशेष ढांचा तैयार किया है। सीधे DGP को रिपोर्ट करने का प्रावधान आमतौर पर उन मामलों या अधिकारियों के लिए रखा जाता है, जहां जांच या कार्यों में पारदर्शिता, गोपनीयता और उच्च स्तरीय निगरानी की आवश्यकता होती है।

इस पूरे प्रकरण में एक और महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम यह उठाया गया है कि पंजाब सरकार ने लखबीर सिंह की बहाली और उनकी नई रिपोर्टिंग व्यवस्था की जानकारी राज्यपाल को भी उपलब्ध करा दी है। भारतीय प्रशासनिक नियमों के तहत, राज्य सरकार द्वारा जब भी किसी वरिष्ठ अधिकारी के निलंबन या बहाली से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, तो राजभवन को इसकी सूचना देना एक अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा होता है। सरकार की ओर से राज्यपाल को दी गई यह जानकारी इस बात की पुष्टि करती है कि लखबीर सिंह की बहाली का निर्णय सभी औपचारिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए लिया गया है।

पंजाब में हाल के वर्षों में पुलिस अधिकारियों के निलंबन और बहाली के मामले समय-समय पर सुर्खियों में रहे हैं। प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने और विभागीय जांचों को पूरा करने के लिए सरकारें ऐसे कदम उठाती रहती हैं। लखबीर सिंह का मामला भी इसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। हालांकि, एक पूर्व SSP स्तर के अधिकारी को सीधे DGP के अधीन रिपोर्टिंग के लिए बहाल करना इसे सामान्य प्रशासनिक फेरबदल से थोड़ा अलग बनाता है।

फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बहाली के बाद लखबीर सिंह को कोई नया विशिष्ट विभागीय कार्यभार सौंपा जाएगा या उन्हें DGP कार्यालय में किसी विशेष जांच या परियोजना से जोड़ा जाएगा। इस संबंध में पंजाब पुलिस मुख्यालय या गृह विभाग की ओर से कोई अतिरिक्त विस्तृत दिशा-निर्देश सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किए गए हैं। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दिनों में उनके कार्य आवंटन को लेकर और अधिक स्पष्टता आ सकती है।

अमृतसर विजिलेंस ब्यूरो के पूर्व SSP के रूप में लखबीर सिंह का कार्यकाल काफी चर्चित रहा था। उनके निलंबन के दौरान कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन आठ महीने बाद हुई इस बहाली ने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। अब देखना यह होगा कि सीधे DGP को रिपोर्ट करने की नई व्यवस्था के तहत वे पंजाब पुलिस और विजिलेंस तंत्र में क्या भूमिका निभाते हैं। वेंदे भारत न्यूज़ इस मामले में आगे आने वाले अपडेट्स पर नजर बनाए हुए है।