पटना उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला: सिनेपोलिस और कोका-कोला पर लगा 85 हजार रुपये का जुर्माना, पानी की बोतल ले जाने से रोकना पड़ा भारी
पटना। वंदे भारत न्यूज़। बिहार की राजधानी पटना में सिनेमा हॉल के अंदर बाहर से पानी की बोतल ले जाने पर रोक लगाने और दर्शकों को हॉल के भीतर महंगे दामों पर पानी खरीदने के लिए मजबूर करने के एक मामले में पटना उपभोक्ता आयोग ने अपना अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने इस मामले में सिनेपोलिस सिनेमा हॉल और दिग्गज पेय पदार्थ कंपनी कोका-कोला को दोषी मानते हुए उन पर कुल 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता आयोग द्वारा दिया गया यह फैसला सिनेमा हॉलों में लागू व्यापारिक नीतियों और उपभोक्ताओं के अधिकारों के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला पटना स्थित सिनेपोलिस सिनेमा हॉल से जुड़ा हुआ है। एक उपभोक्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वह सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए गया, तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और प्रबंधन ने उसे अपने साथ लाई गई बाहर की पानी की बोतल को हॉल के अंदर ले जाने से रोक दिया। उपभोक्ता का आरोप था कि बाहर से लाए गए पानी को अंदर ले जाने पर प्रतिबंध लगाने के बाद, उसे सिनेमा हॉल के अंदर मौजूद कैंटीन या फूड काउंटर से तय बाजार मूल्य से काफी अधिक महंगे दाम पर पानी की बोतल खरीदने के लिए मजबूर किया गया। इस प्रक्रिया को उपभोक्ता ने सीधे तौर पर अनुचित व्यापारिक व्यवहार और सेवा में स्पष्ट कमी करार देते हुए इसकी शिकायत पटना उपभोक्ता आयोग में दर्ज कराई थी।
इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए पटना उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना और संबंधित तथ्यों की गहन जांच की। आयोग ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से माना कि किसी उपभोक्ता को उसके साथ लाई गई पानी की बोतल को सिनेमा हॉल के अंदर ले जाने से रोकना और इसके बाद अंदर ही महंगे दामों पर पानी खरीदने के लिए विवश करना पूरी तरह से अनुचित व्यापारिक प्रथा (अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस) की श्रेणी में आता है। आयोग ने इसे उपभोक्ता के अधिकारों का सीधा उल्लंघन बताया। पीड़ित उपभोक्ता की ओर से उठाए गए इन बिंदुओं को सही ठहराते हुए आयोग ने सिनेपोलिस सिनेमा हॉल और कोका-कोला कंपनी दोनों को इस अनुचित व्यवहार के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
आयोग ने अपने निर्णय में सिनेपोलिस सिनेमा और कोका-कोला कंपनी पर संयुक्त रूप से कुल 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है। उपभोक्ता आयोग के इस फैसले को उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक बहुत बड़े और सख्त कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अक्सर यह देखा जाता है कि देश भर के मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉलों में बाहर के खाद्य पदार्थों और पानी की बोतलों को अंदर ले जाने पर कड़ी पाबंदी लगाई जाती है। इसके पीछे हॉल प्रबंधन द्वारा सुरक्षा और साफ-सफाई का हवाला दिया जाता है, लेकिन उपभोक्ता संगठनों और आम जनता का लंबे समय से यह कहना रहा है कि असल मकसद हॉल के अंदर स्थित काउंटरों पर सामान्य से कई गुना अधिक कीमतों पर खाने-पीने की चीजें और पानी बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाना होता है। पटना उपभोक्ता आयोग का यह ताजा फैसला ऐसी मनमानी व्यापारिक नीतियों पर सीधे तौर पर कड़ी चोट करता है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत किसी भी सेवा प्रदाता या विक्रेता द्वारा अनुचित व्यापारिक व्यवहार अपनाना या सेवा में कमी रखना एक दंडनीय अपराध है। उपभोक्ता आयोग ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने और दोषी कंपनियों पर जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत है। पटना के इस विशिष्ट मामले में आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई सिनेमा हॉल बाहर का पानी रोकता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि अंदर उपलब्ध पानी mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak mak……
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पटना। वंदे भारत न्यूज़। बिहार की राजधानी पटना में सिनेमा हॉल के अंदर बाहर से पानी की बोतल ले जाने पर रोक लगाने और दर्शकों को हॉल के भीतर महंगे दामों पर पानी खरीदने के लिए मजबूर करने के एक मामले में पटना उपभोक्ता आयोग ने अपना अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने इस मामले में सिनेपोलिस सिनेमा हॉल और दिग्गज पेय पदार्थ कंपनी कोका-कोला को दोषी मानते हुए उन पर कुल 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता आयोग द्वारा दिया गया यह फैसला सिनेमा हॉलों में लागू व्यापारिक नीतियों और उपभोक्ताओं के अधिकारों के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला पटना स्थित सिनेपोलिस सिनेमा हॉल से जुड़ा हुआ है। एक उपभोक्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वह सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए गया, तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और प्रबंधन ने उसे अपने साथ लाई गई बाहर की पानी की बोतल को हॉल के अंदर ले जाने से रोक दिया। उपभोक्ता का आरोप था कि बाहर से लाए गए पानी को अंदर ले जाने पर प्रतिबंध लगाने के बाद, उसे सिनेमा हॉल के अंदर मौजूद कैंटीन या फूड काउंटर से तय बाजार मूल्य से काफी अधिक महंगे दाम पर पानी की बोतल खरीदने के लिए मजबूर किया गया। इस प्रक्रिया को उपभोक्ता ने सीधे तौर पर अनुचित व्यापारिक व्यवहार और सेवा में स्पष्ट कमी करार देते हुए इसकी शिकायत पटना उपभोक्ता आयोग में दर्ज कराई थी।
इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए पटना उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना और संबंधित तथ्यों की गहन जांच की। आयोग ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से माना कि किसी उपभोक्ता को उसके साथ लाई गई पानी की बोतल को सिनेमा हॉल के अंदर ले जाने से रोकना और इसके बाद अंदर ही महंगे दामों पर पानी खरीदने के लिए विवश करना पूरी तरह से अनुचित व्यापारिक प्रथा (अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस) की श्रेणी में आता है। आयोग ने इसे उपभोक्ता के अधिकारों का सीधा उल्लंघन बताया। पीड़ित उपभोक्ता की ओर से उठाए गए इन बिंदुओं को सही ठहराते हुए आयोग ने सिनेपोलिस सिनेमा हॉल और कोका-कोला कंपनी दोनों को इस अनुचित व्यवहार के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
आयोग ने अपने निर्णय में सिनेपोलिस सिनेमा और कोका-कोला कंपनी पर संयुक्त रूप से कुल 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है। उपभोक्ता आयोग के इस फैसले को उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक बहुत बड़े और सख्त कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अक्सर यह देखा जाता है कि देश भर के मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉलों में बाहर के खाद्य पदार्थों और पानी की बोतलों को अंदर ले जाने पर कड़ी पाबंदी लगाई जाती है। इसके पीछे हॉल प्रबंधन द्वारा सुरक्षा और साफ-सफाई का हवाला दिया जाता है, लेकिन उपभोक्ता संगठनों और आम जनता का लंबे समय से यह कहना रहा है कि असल मकसद हॉल के अंदर स्थित काउंटरों पर सामान्य से कई गुना अधिक कीमतों पर खाने-पीने की चीजें और पानी बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाना होता है। पटना उपभोक्ता आयोग का यह ताजा फैसला ऐसी मनमानी व्यापारिक नीतियों पर सीधे तौर पर कड़ी चोट करता है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत किसी भी सेवा प्रदाता या विक्रेता द्वारा अनुचित व्यापारिक व्यवहार अपनाना या सेवा में कमी रखना एक दंडनीय अपराध है। उपभोक्ता आयोग ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने और दोषी कंपनियों पर जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत है। पटना के इस विशिष्ट मामले में आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई सिनेमा हॉल बाहर का पानी रोकता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि अंदर उपलब्ध पानी और अन्य वस्तुएं mak mak… नहीं, बल्कि वाजिब दामों पर उपलब्ध हों, अन्यथा उपभोक्ता को बाहर से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं लाने का पूर्ण अधिकार है।
यह ध्यान देने योग्य है कि उपभोक्ता आयोग द्वारा दिए गए इस फैसले से अन्य सिनेमा हॉल संचालकों और मल्टीप्लेक्स चेन्स को भी एक स्पष्ट संदेश गया है कि वे अपनी व्यापारिक नीतियों में उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखें। यदि भविष्य में इस प्रकार की कोई शिकायत मिलती है कि दर्शकों को उनकी मर्जी के खिलाफ महंगे उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ भी इसी प्रकार की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ताओं ने पटना उपभोक्ता आयोग के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे आम जनता के लिए एक बड़ी राहत बताया है।
हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि सिनेपोलिस सिनेमा या कोका-कोला कंपनी की तरफ से इस आदेश के खिलाफ किसी उच्च उपभोक्ता फोरम में अपील दायर की जाएगी या नहीं। स्रोत रिपोर्ट में इस संबंध में कंपनियों की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या बयान शामिल नहीं किया गया है। आयोग के इस आदेश के बाद अब पटना सहित अन्य शहरों के सिनेमा हॉलों में पानी की बोतलों और खाद्य पदार्थों को लेकर नियमों में बदलाव देखे जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वंदे भारत न्यूज़ की यह रिपोर्ट उपलब्ध स्रोत जानकारी पर आधारित है।