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पुसद शहर की स्वच्छता के लिए 4.24 करोड़ रुपये का ठेका 94 शर्तें शामिल; अब अमल में होगी प्रशासन और ठेकेदार की असली

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पुसद शहर की स्वच्छता के लिए 4.24 करोड़ रुपये का ठेका

94 शर्तें शामिल; अब अमल में होगी प्रशासन और ठेकेदार की असली परीक्षा

पुसद | जिला प्रतिनिधि शेख महेबूब

पुसद शहर में फैली गंदगी, जगह-जगह कचरे के ढेर और डंपिंग ग्राउंड में बार-बार लगने वाली आग की घटनाओं से नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए नगर परिषद ने ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 4 करोड़ 24 लाख 74 हजार 532 रुपये की ई-निविदा जारी की है। इसके तहत शहर में कचरा संकलन, परिवहन और उस पर प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नए ठेकेदार को सौंपी जाएगी।

इस निविदा में कुल 94 शर्तें शामिल की गई हैं। सोमवार (16 तारीख) तक निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि रखी गई थी, जबकि मंगलवार (17 तारीख) को निविदाएं खोली जाएंगी। हालांकि, करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी क्या पुसद शहर वास्तव में स्वच्छ होगा या फिर स्वच्छता का दावा केवल कागजों तक ही सीमित रहेगा, यह बड़ा सवाल नागरिकों के सामने है।

शहर की सफाई व्यवस्था पर इससे पहले भी बड़े पैमाने पर निधि खर्च की गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर अपेक्षित बदलाव दिखाई नहीं दिया। आज भी कई बस्तियों में कचरे के ढेर लगे रहते हैं। घंटागाड़ियों के अनियमित चक्कर, नालियों में जमा गंदगी और चारों ओर फैली दुर्गंध से नागरिक परेशान हैं। कचरे का परिवहन करते समय कुछ वाहनों से रास्तों पर कचरा गिरने की शिकायतें भी सामने आती रहती हैं।

इसके अलावा डंपिंग ग्राउंड में बार-बार आग लगने से उठने वाला धुआं मुख्य मार्ग तक पहुंचता है। इंदिरानगर और पालोदी परिसर के नागरिकों को इसका सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में स्वच्छता पर खर्च होने वाली राशि और शहर की वास्तविक स्थिति के बीच आखिर अंतर क्यों है, इसका जवाब नगर परिषद प्रशासन को देना होगा।

नई निविदा में कई महत्वपूर्ण प्रावधान

नई निविदा में गीले और सूखे कचरे का अलग-अलग संकलन, घंटागाड़ियों में जीपीएस और स्पीकर सिस्टम लगाना, गीले कचरे से खाद तैयार करना तथा ‘स्वच्छता ऐप’ पर प्राप्त शिकायतों का 24 घंटे के भीतर निवारण करना जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं।

कागजों पर ये सभी शर्तें आकर्षक और संतोषजनक दिखाई देती हैं, लेकिन इनका जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी क्रियान्वयन होता है, इसी पर पूरी व्यवस्था की सफलता निर्भर करेगी।

ठेका मिलने के बाद ठेकेदार की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती, बल्कि असली परीक्षा वहीं से शुरू होती है। कचरा संकलन वाहनों के नियमित फेरों पर नियंत्रण, कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा, नियमित निरीक्षण और नियमों का उल्लंघन होने पर दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था प्रभावी होनी चाहिए। अन्यथा 94 शर्तों वाला दस्तावेज केवल निविदा तक ही सीमित रह जाने की आशंका है।

शहर की स्वच्छता केवल नगर परिषद या ठेकेदार का प्रशासनिक विषय नहीं है, बल्कि यह हजारों नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए 4.24 करोड़ रुपये खर्च होने का हिसाब कागजों पर दिखाने के बजाय उसका सकारात्मक परिणाम शहर की प्रत्येक गली, सड़क और बस्ती में दिखाई देना जरूरी है।

इस बार क्या पुसद शहर को कचरे की समस्या से मुक्ति मिलेगी और नागरिकों को स्वच्छ शहर का अनुभव होगा? इसका जवाब नए ठेकेदार के कामकाज और नगर परिषद की निगरानी व्यवस्था से ही मिलेगा।

ठेकेदार के चयन में पारदर्शिता जरूरी

ठोस कचरा प्रबंधन की नई निविदा के मद्देनजर ठेकेदार के चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होना आवश्यक है। इससे पहले काम करने वाले ठेकेदार के कार्यों का मूल्यांकन, उपलब्ध वाहनों की संख्या, कर्मचारियों की क्षमता, कचरा संकलन की नियमितता और कचरा प्रक्रिया व्यवस्था की वास्तविक स्थिति की जांच की जानी चाहिए।

केवल कम दर या राजनीतिक समीकरणों को आधार न बनाते हुए तकनीकी पात्रता, अनुभव और काम पूरा करने की क्षमता के आधार पर ठेकेदार का चयन किया जाना चाहिए, ऐसी नागरिकों की अपेक्षा है।

निविदा प्रक्रिया को लेकर संभावित राजनीतिक हस्तक्षेप और पर्दे के पीछे होने वाली ठेकेदारी की चर्चाओं पर विराम लगाने के लिए भी पारदर्शी प्रक्रिया और सख्त निगरानी आवश्यक है।