समाज कार्य शिक्षा क्षेत्र के हक के लिए मास्वे का आत्मक्लेश आंदोलन*

*समाज कार्य शिक्षा क्षेत्र के हक के लिए मास्वे का आत्मक्लेश आंदोलन*
• नागपुर में पदाधिकारियों के श्रृंखलाबद्ध अनशन का पांचवां दिन, राज्यभर के शिक्षकों-कर्मचारियों से समर्थन की अपील
| नागपुर.| राज्य के समाज कार्य महाविद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों और विद्यार्थियों की लंबित कुल 27 मांगों को लेकर महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क एजुकेटर्स (मास्वे) ने नागपुर में आत्मक्लेश आंदोलन शुरू किया है। जिसका आज 20 नवंबर 2026 को पांचवां दिन था।
उच्च शिक्षा विभाग के नागपुर विभाग के सहसंचालक कार्यालय के सामने यह आंदोलन चल रहा है। गुरुवार को अनशन का पांचवां दिन था। 16 नवंबर को मास्वे के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. अंबादास मोहिते के नेतृत्व में डॉ. संजय फूलकर, डॉ. विनोद रायपुरे और डॉ. विनायक साखरकर श्रृंखलाबद्ध अनशन पर बैठे थे। ऐसे पारी पारी में प्राध्यापक अनशन पर बैठ रहे हैं। इसमें विधायक श्री सुधाकर जी आडबले, पूर्व विधायक श्री नागो गाणार, पूर्व आई पी एस अधिकारी श्री ई.जेड. खोबरागडे ने अनशन स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया है।
संगठन का कहना है कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति या महाविद्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के समाजकार्य शिक्षा क्षेत्र के अस्तित्व, सम्मान और न्यायसंगत अधिकारों की लड़ाई है।
मास्वे ने राज्य के सभी समाजकार्य महाविद्यालयों के प्राचार्यों, शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों और विद्यार्थियों से आंदोलन को समर्थन देने की अपील की है। साथ ही मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वे लंबित मांगों का तत्काल निराकरण देकर संबंधितों को न्याय दिलाएं। गौरतलब है कि पूर्व में तत्कालीन गृह मंत्री और उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने ही समाज कार्य की मांगों के संबंध में बैठक लगाकर विविध मांगे पूर्ण करने का आश्वासन दिया था। किंतु अब वे मुख्यमंत्री होने के बाद भी मांगे पूर्ण नहीं हो रही हैं।
*मास्वे की प्रमुख मांगें*
27 अगस्त 2026 के शासन निर्णय पर रोक लगाई जाए।
सभी पात्र कर्मचारियों को एचटीई सेवाशर्त प्रणाली में शामिल कर ऑनलाइन वेतन शुरू किया जाए।
भर्ती नियमों में समाजकार्य स्नातक की अनिवार्य योग्यता बरकरार रहे।
सेवानिवृत्त शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को अर्जित अवकाश नकदीकरण का लाभ मिले।
समाजकार्य महाविद्यालयों के प्राचार्यों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की जाए।
रिक्त पद तत्काल भरे जाएं और कर्मचारियों की वेतन निर्धारण व पदोन्नति संबंधी मामले निपटाए जाएं।

