बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और नशामुक्त बचपन की जिम्मेदारी कौन निभाएगा?*

*बाल दिवस पर संयुक्त अभिभावक संघ का सरकार से सवाल – बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और नशामुक्त बचपन की जिम्मेदारी कौन निभाएगा?*
— स्कूलों के 100 गज के दायरे में गुटखा, बीड़ी-सिगरेट की बिक्री पर कानून के बावजूद रोक क्यों नहीं? ई-सिगरेट पर प्रतिबंध का पालन कब होगा? स्कूलों में बच्चों के साथ घट रही घटनाओं पर जवाबदेही कब तय होगी?

—- संयुक्त अभिभावक संघ ने बाल दिवस पर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग से बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, स्कूलों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने तथा प्रत्येक शिक्षण संस्थान में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की मांग की।

जयपुर। बाल दिवस केवल बच्चों के साथ खुशियां मनाने, कार्यक्रम आयोजित करने और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह सरकार, शिक्षा विभाग, स्कूल संचालकों और समाज को बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करवाने का दिन भी है।

संयुक्त अभिभावक संघ ने बाल दिवस के अवसर पर राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के सामने बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़े गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमारे बच्चों को स्कूलों में सुरक्षित वातावरण क्यों नहीं मिल पा रहा है? स्कूलों के बाहर खुलेआम गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री किसकी अनुमति और संरक्षण में हो रही है? जब देश में बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए कानून मौजूद हैं, तब स्कूलों के आसपास इनकी खुलेआम बिक्री पर प्रभावी रोक क्यों नहीं लग पा रही है?

प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि एक तरफ सरकार बाल अधिकारों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की बातें करती है, वहीं दूसरी तरफ स्कूलों के आसपास नशे के उत्पादों की उपलब्धता, विद्यार्थियों के साथ हिंसा, दुर्व्यवहार, मानसिक प्रताड़ना, असुरक्षित परिवहन, लापरवाही और अन्य गंभीर घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। ऐसी परिस्थितियों में केवल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ठोस कार्रवाई और जवाबदेही तय करना आवश्यक है।

*स्कूलों के 100 गज के दायरे में नशीले पदार्थों की बिक्री पर तत्काल रोक की मांग*

अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 की धारा 6 के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। वहीं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना भी कानूनन प्रतिबंधित है।

इसके अतिरिक्त गुटखा जैसे तंबाकू और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों की बिक्री पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 के तहत प्रतिबंध लागू है। ई-सिगरेट के उत्पादन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 के तहत देशभर में प्रतिबंध है। इसके बावजूद अनेक स्थानों पर स्कूलों के आसपास पान की दुकानों, ठेलों और अन्य दुकानों पर इन उत्पादों की बिक्री होने की शिकायतें सामने आती हैं।

संयुक्त अभिभावक संघ ने सरकार से सवाल किया कि जब कानून पहले से मौजूद हैं तो उनका पालन करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या शिक्षा विभाग, पुलिस प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकायों को स्कूलों के आसपास होने वाली गतिविधियों की जानकारी नहीं है?

संघ की मांग है कि प्रदेशभर में सभी सरकारी और निजी स्कूलों के आसपास विशेष संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाया जाए, 100 गज के प्रतिबंधित दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, अवैध गुटखा बिक्री पर प्रभावी रोक लगाई जाए तथा प्रतिबंधित ई-सिगरेट की बिक्री, भंडारण और वितरण में संलिप्त लोगों के विरुद्ध संबंधित कानूनों के तहत कठोर कार्रवाई की जाए।

*स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर जवाबदेही तय हो*

संघ ने कहा कि स्कूल केवल शिक्षा देने की जगह नहीं, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण और सुरक्षित भविष्य की नींव होते हैं। अभिभावक अपने बच्चों को विश्वास के साथ स्कूल भेजते हैं, लेकिन जब स्कूल परिसर में या स्कूल समय के दौरान बच्चों के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार, मानसिक प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न, दुर्घटनाएं अथवा अन्य गंभीर घटनाएं घटती हैं, तब अभिभावकों का विश्वास कमजोर होता है।

नीरजा मोदी स्कूल में नौ वर्षीय अमायरा की दुखद मौत जैसी घटनाएं पूरे शिक्षा तंत्र को आत्ममंथन करने के लिए मजबूर करती हैं। ऐसी घटनाओं के बाद केवल जांच के आदेश देना पर्याप्त नहीं है। यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस व्यवस्था बनाई जाए।

*प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने कहा कि* केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूल सुरक्षा एवं संरक्षा दिशा-निर्देश 2021 में भी स्कूल प्रबंधन, प्रधानाचार्य, शिक्षकों और संबंधित प्रशासन की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है। ऐसे में राज्य सरकार को इन दिशा-निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।

*संयुक्त अभिभावक संघ की राज्य सरकार से प्रमुख मांगें*

1. प्रदेश के प्रत्येक सरकारी एवं निजी स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर COTPA कानून के तहत सख्ती से रोक लगाई जाए।
2. स्कूलों के आसपास गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और अन्य प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों के खिलाफ नियमित निरीक्षण और कानूनी कार्रवाई हो।
3. ई-सिगरेट के उत्पादन, बिक्री, भंडारण एवं वितरण पर लागू प्रतिबंध का पालन करवाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।
4. स्कूलों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री और बच्चों को नशे की ओर आकर्षित करने वाली गतिविधियों पर पुलिस, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त निगरानी व्यवस्था बनाई जाए।
5. प्रत्येक स्कूल में CCTV कैमरे, सुरक्षित प्रवेश एवं निकास व्यवस्था, प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मचारी और शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित किया जाए।
6. छात्राओं सहित सभी विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए यौन उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और दुर्व्यवहार के मामलों में त्वरित शिकायत, निष्पक्ष जांच और प्रभावी कार्रवाई की व्यवस्था हो।
7. स्कूल बसों एवं अन्य परिवहन साधनों में GPS, महिला परिचारिका जहां आवश्यक हो, प्रशिक्षित चालक, सत्यापन और निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।
8. प्रत्येक स्कूल में बाल सुरक्षा समिति और शिकायत निवारण व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए तथा अभिभावकों को इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाए।
9. स्कूलों में घटित होने वाली गंभीर घटनाओं की समयबद्ध जांच हो और लापरवाही पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन एवं जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

प्रदेशभर में बाल सुरक्षा एवं नशामुक्त विद्यालय अभियान चलाकर अभिभावकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों को जागरूक किया जाए।
बच्चों का सुरक्षित बचपन सरकार की ना केवल जिम्मेदारी है बल्कि जवाबदेही भी है।

संयुक्त अभिभावक संघ प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 39 (ई) और (एफ) बच्चों के स्वास्थ्य, विकास और शोषण से संरक्षण के संबंध में राज्य को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपते हैं।

बाल दिवस पर सरकार को केवल शुभकामना संदेश जारी करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, स्वस्थ, भयमुक्त और नशामुक्त वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए जवाबदेह व्यवस्था बनानी चाहिए।

संघ ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा कोई एहसान नहीं, बल्कि उनका अधिकार है। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, न कि असुरक्षा, नशे के माहौल, हिंसा और लापरवाही का सामना करने के लिए।
सरकार और शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूलों के आसपास नशे का कारोबार नहीं, बल्कि शिक्षा और संस्कार का वातावरण दिखाई दे। बच्चों के साथ होने वाली प्रत्येक घटना को गंभीरता से लिया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाए।

*बाल दिवस पर संयुक्त अभिभावक संघ की सरकार से एक ही मांग है – बच्चों को केवल शिक्षित नहीं, सुरक्षित भी बनाइए। क्योंकि सुरक्षित बचपन ही स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र की नींव है।*