दिवाली आते ही नेताओं के फोन हो जाते हैं ‘नॉट रीचेबल’! पत्रकारों के फोन भी टाल रहे जनप्रतिनिधि, कहते हैं- ‘फिलहाल परिस्थितियां ठीक नहीं’; क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हो रही अनदे

दिवाली आते ही नेताओं के फोन हो जाते हैं ‘नॉट रीचेबल’!

पत्रकारों के फोन भी टाल रहे जनप्रतिनिधि, कहते हैं- ‘फिलहाल परिस्थितियां ठीक नहीं’; क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हो रही अनदेखी?

विशेष प्रतिनिधि। वंदे भारत

दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही निर्वाचन क्षेत्र के कई राजनीतिक नेताओं के मोबाइल फोन अचानक ‘नॉट रीचेबल’ होने की परंपरा सी बन गई है। कार्यकर्ताओं से दूरी बनाना एक बार समझ में आता है, लेकिन अब तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकारों के फोन भी जनप्रतिनिधि जानबूझकर नहीं उठा रहे हैं।

यह एक गंभीर और चिंताजनक स्थिति बनती जा रही है।
पत्रकारों के सामने आया चौंकाने वाला सच
जिले के कई वर्तमान और पूर्व विधायकों, सांसदों सहित राजनीतिक नेताओं से पत्रकारों ने दिवाली की शुभकामनाएं देने और जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए संपर्क किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लगभग 80 प्रतिशत नेताओं के मोबाइल फोन या तो ‘नॉट रीचेबल’ मिले या फिर फोन उठाने पर जवाब मिला कि साहब बाहरगांव गए हैं।
कुछ नेताओं की ओर से यह भी कहा गया कि फिलहाल परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, दिवाली की शुभकामनाएं बाद में देंगे और जनता के सवालों पर भी बाद में बात करेंगे।

दिवाली में किसानों की समस्याओं पर बोलने से क्यों कतरा रहे नेता?
दरअसल, दिवाली के समय ही किसानों के सामने अनेक गंभीर समस्याएं खड़ी रहती हैं। कहीं फसल को उचित दाम नहीं मिल रहा, कहीं बोनस का इंतजार है, तो कहीं बिजली की समस्या किसानों को परेशान कर रही है। किसानों की दिवाली बिना तेल-घी और मिठास के गुजर रही है। ऐसे समय में जनप्रतिनिधियों से इन समस्याओं पर सवाल पूछना और उनका पक्ष जानना पत्रकारों का कर्तव्य है।

लेकिन जब पत्रकारों को ही जवाब नहीं मिलता, तो आम जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? ग्रामीण क्षेत्र के एक पत्रकार ने यह सवाल उठाते हुए जनप्रतिनिधियों के इस रवैये पर नाराजगी जताई।

पत्रकार जनता की आवाज हैं, उन्हें नजरअंदाज करना लोकतंत्र का अपमान
पत्रकार जनता की आवाज होते हैं। उनका फोन नहीं उठाना केवल पत्रकारों की अनदेखी नहीं, बल्कि जनता की आवाज को दबाने जैसा है। ‘परिस्थिति खराब है’ कहकर सवालों से बचना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी से पीछे हटने का संकेत है।
यदि त्योहार के समय ही नेताओं की परिस्थितियां इतनी खराब हो जाती हैं कि वे पत्रकारों से बात तक नहीं कर सकते, तो आम जनता और किसानों की परेशानियों का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।
अब सवाल यह है कि क्या जनप्रतिनिधि केवल चुनाव के समय ही जनता और पत्रकारों को याद करेंगे? क्या जनता के सवालों का जवाब देना उनकी जिम्मेदारी नहीं है? लोकतंत्र में जवाबदेही से बचने की यह प्रवृत्ति निश्चित रूप से चिंतन का विषय है।