कोरबा: भिलाई बाजार विस्थापन पर आर-पार के मूड में ग्रामीण, ‘बिरदा’ को नकार कर कहा— सिर्फ सर्वमंगला नगर ही मंजूर, वरना होगा उग्र आंदोलन

कोरबा ग्राम पंचायत भिलाई बाजार के विस्थापन और पुनर्वास को लेकर ग्रामीणों, जिला प्रशासन और SECL प्रबंधन के बीच टकराव की स्थिति बनती जा रही है। शनिवार, 14 नवंबर को सरपंच के नेतृत्व में बड़ी संख्या में एकजुट हुए ग्रामीणों ने प्रशासन के प्रस्तावित ‘बिरदा बसाहट स्थल’ को सिरे से खारिज कर दिया है। ग्रामीणों ने दो-टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि प्रभावित परिवारों को केवल सर्वमंगला नगर में ही बसाया जाए, अन्यथा वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
मंत्री और विधायक की अनुशंसा के बावजूद लटका मामला
ग्रामीणों का कहना है कि सर्वमंगला नगर में पुनर्वास की उनकी मांग पूरी तरह जायज है और इसे प्रदेश के उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन तथा कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल की अनुशंसा भी प्राप्त है। इसके साथ ही ग्रामसभा में भी सर्वमंगला नगर के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों की सहमति और ग्रामसभा के फैसले के बावजूद, प्रशासन और SECL प्रबंधन द्वारा उन पर बिरदा में बसने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
DRRC की बैठक में पहले ही खारिज हो चुका है बिरदा का प्रस्ताव
ग्रामीणों ने याद दिलाया कि 30 सितंबर 2026 को आयोजित पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति (DRRC) की बैठक में भी बिरदा बसाहट के प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया जा चुका है। इसके बावजूद सर्वमंगला नगर को लेकर अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे प्रभावित परिवारों में भारी आक्रोश पनप रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए सर्वमंगला नगर को तत्काल पुनर्वास स्थल घोषित किया जाए।
बिरदा में जल संकट का खतरा: 500 फीट खुदाई में निकला सिर्फ पत्थर
बिरदा बसाहट स्थल की भौगोलिक स्थिति और बुनियादी सुविधाओं पर गंभीर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने चौंकाने वाला दावा किया है। ग्रामीणों के मुताबिक, SECL प्रबंधन ने बिरदा में पानी की उपलब्धता जांचने के लिए करीब 500 फीट तक बोरिंग/खुदाई कराई थी, लेकिन वहां पानी की जगह केवल पत्थर निकले। ग्रामीणों का तर्क है कि जिस स्थान पर पेयजल जैसी सबसे बुनियादी जरूरत का ही संकट हो, वहां सैकड़ों परिवारों का स्थायी पुनर्वास कैसे संभव है?
समयसीमा में फैसला नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और SECL प्रबंधन को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर सर्वमंगला नगर को मंजूरी देकर बसाहट की प्रक्रिया शुरू की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि विस्थापन केवल ईंट-पत्थर के मकान बदलने का विषय नहीं है, बल्कि यह उनकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य, रोजगार और बुनियादी जीवन स्तर से जुड़ा मुद्दा है। फिलहाल, पुनर्वास स्थल को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच गतिरोध बरकरार है और अब सबकी निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं।

