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Tue, Nov 17, 2026Updated 5:12 PM IST
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पुसद नगर परिषद की नई शववाहिका धूल फांक रही, मानव सेवा समिति को सौंपने की मांग गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलेगी राहत; शववाहिका का जनहित में उपयोग शुरू कराने के लिए जिलाधिकारी क

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पुसद नगर परिषद की नई शववाहिका धूल फांक रही, मानव सेवा समिति को सौंपने की मांग

गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलेगी राहत; शववाहिका का जनहित में उपयोग शुरू कराने के लिए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

पुसद | जिला प्रतिनिधि शेख महेबूब

पुसद नगर परिषद द्वारा शहर के नागरिकों की सुविधा के लिए नई शववाहिका खरीदी गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश यह शववाहिका नागरिकों की सेवा में उपयोग होने के बजाय लंबे समय से एक ही जगह खड़ी होकर धूल फांक रही है। उचित देखभाल और उपयोग के अभाव में वाहन खराब होने की आशंका भी जताई जा रही है। इस गंभीर मामले को लेकर मानव सेवा समिति, पुसद ने जिलाधिकारी, यवतमाल को ज्ञापन सौंपकर शववाहिका जनहित में तत्काल उपयोग के लिए उपलब्ध कराने की मांग की है।

ज्ञापन में कहा गया है कि सार्वजनिक निधि से खरीदी गई शववाहिका केवल शोभा की वस्तु बनकर खड़ी रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और सामान्य नागरिकों को अंतिम संस्कार के समय शव परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना है। किसी परिवार में मृत्यु होने पर शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे कठिन समय में शववाहिका की सुविधा अत्यंत आवश्यक है।

मानव सेवा समिति, पुसद ने नगर परिषद की शववाहिका का उपयोग करने की इच्छा जताते हुए कहा है कि संस्था सामाजिक कार्यों के माध्यम से जरूरतमंद नागरिकों की सेवा करने के लिए तैयार है। इसलिए नगर परिषद द्वारा आवश्यक प्रशासनिक शर्तों एवं नियमों के अधीन शववाहिका मानव सेवा समिति को सुपुर्द की जाए, ताकि शहर के गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को अल्पदर अथवा निःशुल्क शववाहिका सेवा उपलब्ध कराई जा सके।

ज्ञापन में की गई प्रमुख मांगें

* नगर परिषद द्वारा खरीदी गई नई शववाहिका की वर्तमान स्थिति और उसके उपयोग की जांच की जाए।

* शववाहिका खराब होने से पहले तत्काल उसका जनहित में उपयोग शुरू किया जाए।

* आवश्यक प्रशासनिक एवं कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शववाहिका मानव सेवा समिति, पुसद को सौंपी जाए।

* शववाहिका के रखरखाव, ईंधन खर्च और सेवा शुल्क के संबंध में स्पष्ट नियम निर्धारित किए जाएं।

* गरीब एवं जरूरतमंद नागरिकों को निःशुल्क अथवा अल्पदर पर शववाहिका सेवा उपलब्ध कराई जाए।

* यदि नगर परिषद प्रशासन की ओर से इस मामले में देरी होती है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही निश्चित की जाए।

* ज्ञापन पर तत्काल निर्णय लेकर की गई कार्रवाई की लिखित जानकारी दी जाए।

ज्ञापन के माध्यम से यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक धन से खरीदे गए वाहन का उपयोग नहीं होना जनता के साथ अन्याय है। किसी गरीब परिवार में मृत्यु होने पर शववाहिका की व्यवस्था करना बड़ी आर्थिक और मानसिक चुनौती बन जाता है। ऐसे में इस वाहन का जनहित में उपयोग शुरू करना बेहद जरूरी है।

इस ज्ञापन की प्रतिलिपि राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, सांसद धैर्यशील माने, पुसद के उपविभागीय अधिकारी, नगर परिषद के मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष तथा मानव सेवा समिति के अध्यक्ष को भी भेजी गई है।

अब देखना यह है कि प्रशासन इस जनहित के मुद्दे पर कितनी तत्परता दिखाता है और वर्षों की जरूरत को देखते हुए खड़ी शववाहिका को कब नागरिकों की सेवा में लगाया जाता है।