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पटेल ने ओबीसी वर्ग के हक को अनसुना किए जाने को चिंता व चिंतन का विषय बताते हुए प्रदेश की उन तमाम सरकारों पर सवाल उठाए, जिन्होंने पिछले 70 वर्षों में ओबीसी आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय की आबादी करीब 52 प्रतिशत है, फिर भी सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने में देरी क्यों हो रही है?

इस अवसर पर डॉ. पटेल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों, खासकर चौथी श्रेणी की नौकरियों में भी 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग के नाम पर इन नौकरियों में आरक्षण नियमों की अनदेखी हो रही है, जो ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय है। उन्होंने सरकार से अपील की कि इस दिशा में ठोस नीति बनाई जाए ताकि ओबीसी युवाओं को रोजगार के समान अवसर मिल सकें।