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कलेक्टर ने कहा कि रिपोर्ट में विलंब से मामलों का निपटारा प्रभावित होता है। विशेष न्यायालय में चल रहे मामलों में बरी और सजा को लेकर चर्चा की गई। एट्रोसिटी एक्ट के तहत पुलिस थानों में दर्ज मामलों की समीक्षा की गई।

लंबित मामलों को तुरंत निपटाने के आदेश कलेक्टर ने दो साल से अधिक पुराने सभी लंबित मामलों को तुरंत निपटाने के आदेश देते हुए कहा कि जाति प्रमाण पत्र की कमी से कोई केस लंबित नहीं रहना चाहिए। जिन लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदन करने में मदद की जाए। कलेक्टर ने गिरफ्तारी के लंबित मामलों को भी जल्द निपटाने पर जोर दिया।

इस दौरान एसपी अभिषेक आनंद, अपर कलेक्टर एकता जायसवाल और प्रभारी जिला संयोजक अनीता कचोटिया सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे।

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