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सांसद सोलंकी ने कहा कि आदिवासी युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत होती है। पूंजी की कमी के कारण वे अपने व्यवसायिक सपनों को साकार नहीं कर पाते। उन्होंने मांग की कि सरकार पहली बार व्यवसाय शुरू करने वाले आदिवासी युवाओं को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के लोन उपलब्ध कराए।

सोलंकी ने लोन चुकाने की अवधि भी सुविधाजनक रखने का सुझाव दिया। उनका मानना है कि इस पहल से आदिवासी युवाओं को अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक चलाने का मौका मिलेगा। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामाजिक और आर्थिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

इस योजना से न केवल आदिवासी युवाओं को आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि वे आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे। इससे रोजगार की स्थिति में सुधार होगा और आदिवासी युवाओं का पलायन रुकेगा। छोटे उद्योगों की स्थापना से आदिवासी क्षेत्र में विकास के नए रास्ते खुलेंगे।