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वहीं इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बैठक में किसानों ने सवाल उठाया कि 3 साल में प्रोजेक्ट पूरा कर दोगे, इसकी क्या गारंटी है। कलेक्टर ने कहा, बैठक में तय हुआ कि किसानों को बढ़ी हुई गाइड लाइन से ही मुआवजा दिया जाए। मंगलवार से दो टीमों के माध्यम से सर्वे शुरू किया जाएगा। कोशिश है कि दो महीने में किसानों को उनकी राशि का अवॉर्ड भी मिल जाए। सड़क का काम भी एक से दो महीने में शुरू करवाना चाहते हैं, ताकि बारिश से पहले एक बेस तैयार हो जाए।

आउटर रिंग रोड : कुल 165 किमी लंबाई

आउटर रिंग रोड के 165 किमी में से पश्चिमी हिस्से के लिए डेढ़ साल पहले टेंडर हो गया था, जमीन नहीं मिलने से कंपनी काम शुरू नहीं कर पाई। कलेक्टर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से यातायात संबंधी समस्याएं खत्म होंगी। आउटर रिंग रोड से जो लिंक रोड जुड़ेंगे, उससे नए इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब डेवलप होंगे।

रिंजलाय में भी चर्चा, 40 बीघा पर बनी सहमति

इधर, प्रशासन की टीम इकॉनोमिक कॉरिडोर के प्रभावित गांवों में सर्वे और सीमांकन कर रही है। एसडीएम के साथ एक टीम ग्राम रिंजलाय पहुंची। सोमवार को 40 बीघा जमीन पर सहमति जमीन मालिक ने दी है।

दिक्कत नहीं, बस मुआवजा समय पर मिले

उधर, सोमवार दोपहर आईटी पार्क स्थित एमपीआईडीसी कार्यालय में विधायक मधु वर्मा, उषा ठाकुर और एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक राजेश राठौर की मौजूदगी में इकॉनोमिक कॉरिडोर को लेकर बैठक हुई।