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दरअसल, एनएमसी ने 50-50 सीटों के साथ इन तीनों मेडिकल कॉलेजों को खोलने की अनुमति दे दी थी। लेकिन राज्य सरकार चाह रही थी कि इन मेडिकल कॉलेजों में 50-50 की जगह 100-100 सीटों पर काउंसिलिंग कराई जाए, ताकि प्रदेश के गवमेंट स्कूल कोटा वाले छात्रों को इसका लाभ मिल सके। वहीं अन्य राज्यों के छात्रों को भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में रियायती दरों पर एमबीबीएस की पढ़ाई मुहैया कराया जा सके। इसके लिए राज्य सरकार ने पहली बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अपील की थी।

एनएमसी ने कर दिया था इनकार तीनों मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की प्रथम अपील नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) में की थी, लेकिन एनएमसी ने सीटें बढ़ाने से मना कर दिया। अब दूसरी अपील केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में की गई थी। अब इसकी मंजूरी मिल गई है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में की थी द्वितीय अपील चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन कॉलेजों को अनुमति न देने के पीछे की मुख्य वजह फैकल्टी की कमी थी, जिसे बहुत हद तक पूरा कर लिया गया है। वहीं बायोकेमेस्ट्री विभाग में भी अगस्त के अंतिम सप्ताह तक इंटरव्यू कराकर फैकल्टी की भर्ती कर ली जाएगी। इसी आधार पर सीटें बढ़ाने के लिए दूसरी अपील की गई थी। इधर, बुधनी, श्योपुर और सिंगरौली में भी मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य शुरू हो गए है। यहां अगले सत्र से एमबीबीएस में प्रवेश की तैयारी शुरू कर दी गई है।

काउंसिलिंग शुरू पहले चरण का सीट आवंटन 29 अगस्त को प्रदेश में अभी 17 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जिनकी 2425 सीटों के लिए काउंसलिंग प्रारंभ हो गई है। इन सीटों में प्रवेश के लिए पहले चरण का सीट आवंटन 29 अगस्त को होगा। इसके पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सीटों में बढ़ोतरी कर सकता है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अगले सत्र से इन कॉलेजों में एमबीबीएस की 150-150 सीटें करने के प्रयास में है।

सीएम ने माना केन्द्र सरकार का आभार

सीटें बढ़ने की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ट्वीट कर लिखा-