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यूटी प्रशासन की पहल- सभी विभागों को लिखा पत्र

यूटी इंजीनियरिंग विभाग ने इस संबंध में एक आधिकारिक पत्र जारी कर सभी यूटी विभागों से उनके नियंत्रण में आने वाले सरकारी भवनों में किराए के आधार पर जगह प्रदान करने का अनुरोध किया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा मांगी गई यह जगह अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जानी है, जब तक कि एक स्थायी समाधान नहीं मिल जाता।

इंजीनियरिंग विभाग के पत्र में कहा गया है, “उच्च न्यायालय द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्थान की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए सभी विभागों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने भवनों में उपलब्ध स्थान की जानकारी इस कार्यालय को दें, ताकि इसे उच्च न्यायालय के अधिकारियों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जा सके।”

रिकॉर्ड्स की सुरक्षा न्यायालय की प्राथमिकता

उच्च न्यायालय की भवन समिति ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, यूटी प्रशासन से अनुरोध किया है कि वह न्यायालय के अभिलेखों के सुरक्षित भंडारण के लिए सरकारी भवनों में अस्थायी स्थान मुहैया कराए। समिति ने यह भी कहा कि यह आवश्यक है कि रिकॉर्ड्स को सुरक्षित और सुगम ढंग से संग्रहित किया जाए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

सारंगपुर में 15 एकड़ भूमि चिन्हित

चंडीगढ़ प्रशासन ने हाल ही में उच्च न्यायालय के विस्तार के लिए सारंगपुर क्षेत्र में 15 एकड़ जमीन चिन्हित की है, जो न्यायालय के भवन निर्माण और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए भविष्य में उपयोग की जाएगी। हालांकि, जब तक इस भूमि पर निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक उच्च न्यायालय को अस्थायी स्थान की आवश्यकता है, जिसे यूटी इंजीनियरिंग विभाग द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है।

अस्थायी समाधान की आवश्यकता

उच्च न्यायालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि यह स्थान केवल अस्थायी रूप से मांगा जा रहा है और जैसे ही न्यायालय के विस्तार के लिए स्थायी भवन का निर्माण हो जाएगा, इस स्थान को खाली कर दिया जाएगा। इसके साथ ही, प्रशासनिक प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने भवनों में खाली स्थान के बारे में जानकारी जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं ताकि उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड्स के भंडारण का अस्थायी समाधान निकाला जा सके।