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पटवारियों ने कहा कि वे दिन-रात काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सम्माननिधी, मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना, ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्री जैसे कई जरुरी काम कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है।

छुट्टी के दिन सामान्य कामों के लिए न बुलाया जाए

पटवारियों की प्रमुख मांग है कि छुट्‌टी के दिनों में सामान्य कार्यों के लिए उन्हें न बुलाया जाए। अगर 24 घंटे ड्यूटी करवाई जाती है तो पुलिस विभाग की तरह 13 महीने का वेतन दिया जाए। उन्होंने सार्थक एप्प और ई-डायरी अटेंडेंस की समस्या भी उठाई। पटवारियों का कहना है कि उन्हें उचित संसाधन और मोबाइल नहीं दिए गए हैं। छह साल पहले दिए गए मोबाइल अब बेकार हो चुके हैं।

मांग पूरी न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी

दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या के कारण ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना मुश्किल होता है। पटवारियों ने मांग की है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना को सीएम हेल्पलाइन 181 से अलग किया जाए। स्वामित्व योजना के तहत किए गए कार्य का भुगतान कई तहसीलों में अभी तक नहीं किया गया है।

पटवारी संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।